महिंद्रा एंड महिंद्रा को 4.12 करोड़ का जुर्माना झेलना पड़ा

नई दिल्ली: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुक्रवार को कहा कि उसके दोपहिया कारोबार के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे और शिक्षा उपकर क्रेडिट शेष को प्री-जीएसटी शासन से जीएसटी शासन तक ले जाने पर 4.12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक नियामक फाइलिंग में, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि उसे डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर, ऑडिट विंग, इंदौर -01, मध्य प्रदेश के कार्यालय से दोपहिया वाहन पर 4,11,50,120 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। महिंद्रा टू व्हीलर्स लिमिटेड (MTWL) का व्यवसाय, जिसे MTWL से अलग कर दिया गया था और तब से कंपनी में विलय कर दिया गया है।

जुर्माना लगाने का एक कारण यह है कि "एमटीडब्ल्यूएल द्वारा जिस चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया गया है, उसे विक्रेताओं द्वारा जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया गया है और इस प्रकार वे ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर-2ए में दिखाई नहीं दे रहे हैं"।

इसके अलावा, एक अन्य कारण यह है कि "शिक्षा उपकर क्रेडिट शेष को प्री-जीएसटी शासन से जीएसटी शासन तक आगे ले जाने की अनुमति नहीं है"।

अपने मूल्यांकन के आधार पर, एमएंडएम ने कहा, "एक अपील दायर की जाएगी और कंपनी को अपीलीय स्तर पर अनुकूल परिणाम की उम्मीद है और उसे उम्मीद नहीं है कि उक्त आदेश से कंपनी पर कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव पड़ेगा"।

कंपनी ने गुरुवार को कहा कि उसे सहायक आयुक्त, डिवीजन-IV, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद दक्षिण के कार्यालय से एमटीडब्ल्यूएल के दोपहिया वाहन व्यवसाय के संबंध में 56,04,246 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है।