सबसे अधिक का FDI आकर्षित करने में महाराष्ट्र शीर्ष पर

Business.व्यवसाय: चालू वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही के दौरान सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, महाराष्ट्र अन्य राज्यों के बीच नंबर एक स्थान पर बना हुआ है, क्योंकि अप्रैल से जून 2024-25 की पहली तिमाही में उसे 70,795 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त हुआ है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक 19,059 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करके दूसरे स्थान पर रहा, दिल्ली 10,788 करोड़ रुपये के साथ तीसरे, तेलंगाना 9,023 करोड़ रुपये के साथ चौथे, गुजरात 8,508 करोड़ रुपये के साथ पांचवें, तमिलनाडु 5,818 करोड़ रुपये के साथ छठे, उत्तर प्रदेश 370 करोड़ रुपये के साथ आठवें और राजस्थान 311 करोड़ रुपये के साथ नौवें स्थान पर रहा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया बहुत खुशखबरी!! देश में कुल निवेश का 52.46 फीसदी। केवल महाराष्ट्र में विदेशी निवेश!!!” उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र द्वारा आकर्षित किया गया निवेश सबसे अधिक है और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।

संक्षेप में, इस तिमाही के दौरान देश में कुल निवेश 1,34,959 करोड़ रुपये है, जिसमें से 70,795 करोड़ रुपये या 52.46 प्रतिशत अकेले महाराष्ट्र में है," फडणवीस ने कहा। भाजपा नेता ने कहा कि महाराष्ट्र को 2023-24 में 12,35,101 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो गुजरात और गुजरात और कर्नाटक के संयुक्त निवेश से भी अधिक है। इसके अलावा, महाराष्ट्र ने 2022-23 में कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात के संयुक्त निवेश से भी अधिक 1,18,422 करोड़ रुपये का एफडीआई आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान महाराष्ट्र में कुल 3,62,161 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आया। उन्होंने कहा, "पहले ही दिन (30 जून, 2022) हमने कहा था कि हम (महायुति) पांच साल के कार्यकाल का काम ढाई साल में पूरा कर लेंगे। अब ढाई साल में हम 3,14,318 करोड़ रुपये का निवेश लेकर आए हैं। दूसरी तिमाही के आंकड़े अभी आने बाकी हैं।" डीपीआईआईटी के आंकड़े महायुति सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं, खासकर तब जब महा विकास अघाड़ी अपने शासन के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में पूंजी और निवेश के पलायन को लेकर उसके खिलाफ हमले तेज कर रहा है। एमवीए की आलोचना का कारण 1.80 लाख करोड़ रुपये की वेदांता-फॉक्सकॉन परियोजना, टाटा एयरबस विनिर्माण संयंत्र, मध्य प्रदेश के सीहोर में गेल की 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की इथेन क्रैकिंग इकाई का अन्य राज्यों को नुकसान होना था।