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Delhi दिल्ली : लोकसभा ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2025 को 35 सरकारी संशोधनों के साथ पारित कर दिया, जिसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6 प्रतिशत डिजिटल कर को समाप्त करने वाला संशोधन भी शामिल है। वित्त विधेयक 2025 के पारित होने के साथ ही लोकसभा ने बजटीय अनुमोदन प्रक्रिया का अपना हिस्सा पूरा कर लिया।
उच्च सदन, राज्यसभा अब विधेयक पर विचार करेगी। राज्यसभा द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद, 2025-26 के लिए बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की गई है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि है। अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल पूंजीगत व्यय 11.22 लाख करोड़ रुपये है और प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपये है।
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