घरेलू बैंकिंग क्षेत्र में ऋण माफ़ी फिर से बढ़ गई है

नई दिल्ली: घरेलू बैंकिंग सेक्टर में लोन राइट-ऑफ फिर से बढ़ गया है. पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में 2,09,144 करोड़ रुपये का डूबा कर्ज माफ किया गया था. इस हद तक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के बारे में जानकारी दी है। नतीजा ये हुआ कि पिछले पांच साल में राइट-ऑफ 10.57 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. लेकिन बैंकर्स का कहना है कि ये सब हिसाब-किताब का भार कम करने के लिए है और कर्ज वसूली की प्रक्रिया जारी रहेगी. जो बैंक पहले यह कहकर बट्टे खाते में डालने जा रहे हैं कि वे दिए गए ऋण बाद में वसूल करेंगे, उन्हें बिंदु दिख रहे हैं। यह बात वसूली की रकम देखकर ही समझ में आती है। पिछले तीन साल की बात करें तो... 2020-21 से 2022-23 तक बैंकों ने 5,86,891 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए हैं. लेकिन कलेक्शन 1,09,186 करोड़ रुपये रहा. यानी रिकवरी रेट सिर्फ 18.60 फीसदी है. 2020-21 में 30,104 करोड़ रुपये, 2021-22 में 33,534 करोड़ रुपये और 2022-23 में 45,548 करोड़ रुपये। हाल ही में, हम बैंकरों को यह दावा करते हुए देख रहे हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में खराब ऋणों में काफी कमी आ रही है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लोन राइट-ऑफ़ इसकी वजह है. उसके लिए आँकड़े हैं। इस साल मार्च के अंत में बैंकरों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) का कुल ऋण से अनुपात दस साल के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो ऋण माफी के मद्देनजर गिरकर 3.9 प्रतिशत हो गया। बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि जीएनपीए, जो 2017-18 में 10.21 लाख करोड़ रुपये था, 2022-23 तक 5.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये राइट-ऑफ़ नहीं होते तो जीएनपीए का अनुपात 7.47 फीसदी होता.