एलआईसी का आईपीओ : मार्च मिड तक लाने की तैयारी, लक्ष्य 90,000 करोड़ रुपए तक जुटाना है।
जनता से रिश्ता की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सबसे बड़ा बीमाकर्ता, जीवन बीमा निगम (LIC) के इस महीने के अंत प्रोस्पेक्टस और मार्च मिड तक आईपीओ (LIC IPO) आने की उम्मीद है। बीमा कंपनी की लिस्टिंग भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। सरकार का टारगेट अपनी हिस्सेदारी बिक्री से 900 अरब रुपए (12.18 अरब डॉलर) तक जुटाने का है। एलआईसी का तथाकथित एम्बेडेड मूल्य 4 ट्रिलियन रुपए से अधिक होने की संभावना है, और इसका मार्केट कैप (LIC Market Cap) उस राशि से लगभग चार गुना हो सकता है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद, केंद्र जिस मूल्यांकन की मांग कर रहा है, वह बदल सकता है।
एलआईसी आईपीओ का प्रॉस्पेक्टस 31 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में आने की संभावना है। आमतौर पर, बीमाकर्ताओं का बाजार मूल्य एम्बेडेड मूल्य के तीन से पांच गुना के बीच होता है। यदि निवेशक सरकार द्वारा प्रस्तावित उन गणनाओं से सहमत होते हैं, तो एलआईसी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों - रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की लीग में शामिल हो जाएगी - जिनका मार्केट कैप 17 ट्रिलियन रुपए और 14.3 ट्रिलियन रुपए है।
रिटेल इंवेस्टर्स से मिल सकती है मांग
कैपिटलविया ग्लोबल रिसर्च लिमिटेड के शोध प्रमुख गौरव गर्ग ने कहा कि यह ऑफर आईपीओ दो सालों से चर्चा का विषय रहा है। इतने बड़े आईपीओ को खींचना एक कठिन काम है और इसके लिए एंकर निवेशकों के साथ-साथ रिटेल से भी बहुत अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी। गर्ग ने कहा कि यह देखते हुए कि एलआईसी के पास लाखों पॉलिसीधारक हैं और उनके लिए शेयर की कीमत पर छूट हो सकती है, रिटेल इंवेस्टर्स से आईपीओ की अच्छी मांग होनी चाहिए। इस बीच, संस्थागत और एंकर निवेशक दिलचस्पी दिखा सकते हैं, क्योंकि एलआईसी भारत के बीमा उद्योग में मार्केट लीडर है।
मंत्रालय की ओर से नहीं आया बयान
वैसे वित्त मंत्रालय और एलआईसी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जानकारों की मानें तो सरकार अपनी उम्मीदों को थोड़ा आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि अंतिम मूल्यांकन विभिन्न मापदंडों के आधार पर तय किया जाएगा, जिसमें निवेशकों की भूख, लाभप्रदता दृष्टिकोण और उद्योग में रुझान शामिल हैं। बीमाकर्ता द्वारा पहली बार शेयर की बिक्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नकदी को खत्म करने और महामारी के बीच में फैले बजट घाटे पर लगाम लगाने में मदद करने के प्रयासों का हिस्सा है। सरकार मार्च के अंत से पहले कंपनी का 5 फीसदी से 10 फीसदी बेचने की योजना बना रही है।
( जनता से रिश्ता )
