(LIC) का इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग मिलेगा डिस्काउंट, अप्लाई करने के लिए ये दो चीजें होना जरूरी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लेकर आने वाली है. यह अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. इसके जरिये सरकार अपने शेयर (Stake Sale) का कुछ हिस्सा लोगों को बेचेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने एलआईसी को अपना आईपीओ लाने के लिए मंजूरी दे दी है. हालांकि, अभी एलआईसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के साथ अपने दस्तावेजों को फाइल करना है. ऐसी भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें कहा गया है कि एलआईसी के पॉलिसीधारकों को आईपीओ में शेयर कीमत पर डिस्काउंट के साथ ऑफर किए जा सकते हैं.

अपनी वैल्युएशन के आधार पर, सरकार LIC के अपनी 5 से 10 फीसदी हिस्सेदारी को ऑफलोड करेगी. ऐसे में, बहुत से पॉलिसीधारक आईपीओ में अलॉटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं. कुछ दिनों पहले, LIC ने एक विज्ञापन में कहा था कि ऐसी किसी पब्लिक ऑफरिंग में भाग लेने के लिए, पॉलिसीधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में उसकी पैन की डिटेल्स अपडेटेड हो.

खोल लें डीमैट अकाउंट

इसके अलावा भारत में किसी पब्लिक ऑफरिंग को सब्सक्राइब करना तभी संभव है, जब आपके पास मान्य डीमैट अकाउंट मौजूद हो. इसके मुताबिक, पॉलिसीधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास मान्य डीमैट अकाउंट है.

इसलिए LIC के आईपीओ के लिए पॉलिसीधारकों के पास ये दो चीजें होना जरूरी है:

पहला, पॉलिसीधारक का पैन एलआईसी पोर्टल पर अपडेटेड होना चाहिए.

दूसरा, पॉलिसीधारक के पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है.

आपको बता दें कि जीवन बीमा निगम बहुत जल्द अपना आईपीओ लाने वाला है. 31 मार्च तक इसके आने की संभावना है. हालांकि सरकार ने अभी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला है और निश्चित तारीख नहीं बताई है. इस मामले में अधिकांश बातें सूत्रों के हवाले से ही बाहर आ रही हैं. इसी में एक जानकारी सामने आ रही है कि एलआईसी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर या छोटे निवेशकों को अधिक हिस्सेदारी मिल सकती है. सूत्रों के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ में 30 फीसदी तक हिस्सेदारी रिटेल या छोटे निवेशकों को दी जा सकती है. इसमें भी 10 परसेंट आपीओ एलआईसी के पॉलिसीहोल्डर के लिए रिजर्व हो सकते हैं. कुल मिलाकर 30 फीसदी आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए होगा जिसमें एलआईसी के कर्मचारी और पॉलिसीहोल्डर भी शामिल होंगे. हालिया बजट में वित्त मंत्रालय ने बहुत जल्द एलआईसी का आईपीओ लाए जाने की बात कही.