LIC ने छोड़ा यह पेंशन स्कीम्स बेचना ? मजदूरों और दुकानदारों को था फायदा

नई दिल्ली | केंद्र सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इन दिनों भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से काफी नाराज है। इसकी वजह मोदी सरकार की दो महत्वाकांक्षी पेंशन योजनाएं हैं, जिन्हें जनता तक पहुंचाने के लिए एलआईसी को दी गई थी, लेकिन एलआईसी सरकार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अब सरकार अपने कामकाज की समीक्षा कर रही है.

मोदी सरकार ने 2019 से देश में मजदूरों के लिए 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना' और व्यापारियों और स्व-रोजगार वाले लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की। इन योजनाओं में 55 रुपये से 200 रुपये का प्रीमियम लिया जाता है और पेंशनभोगियों को मिलता है। 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये तक मासिक पेंशन।श्रम मंत्रालय दोनों योजनाओं के तहत कम लोगों के जुड़ने की वजह तलाश रहा है. सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय इन पेंशन योजनाओं के प्रबंधन में एलआईसी की भूमिका की विस्तृत समीक्षा कर रहा है। हालांकि, एलआईसी की ओर से इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया है.

देश में अब तक श्रम योगी मान-धन योजना के केवल 49 लाख ग्राहक ही बने हैं। जबकि व्यापारियों और स्वरोजगार वाले एनपीएस में केवल 52,670 लोग ही शामिल हुए हैं। जबकि देश के असंगठित क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ श्रमिक होने का अनुमान है।अधिकारियों का मानना है कि इन दोनों पेंशन योजनाओं का प्रीमियम आकार बहुत कम है, इसलिए एलआईसी ने इन्हें लागू करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, क्योंकि एलआईसी मुख्य रूप से कमीशन के माध्यम से अपने एजेंटों के माध्यम से पॉलिसी बेचती है।सरकार ने इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए LIC के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को भी जिम्मेदारी दी थी. प्रत्येक नए नामांकन पर सरकार की ओर से उन्हें 30 रुपये का कमीशन भी दिया जा रहा है, फिर भी लोगों के बीच इन पेंशन योजनाओं की पहुंच कम हो गई है।