मुंबई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी (जीवन बीमा निगम) को 806 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। टैक्स डिमांड नोटिस महाराष्ट्र राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। 806 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी भुगतान में कथित …
मुंबई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी (जीवन बीमा निगम) को 806 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। टैक्स डिमांड नोटिस महाराष्ट्र राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है।
806 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी भुगतान में कथित कमी से संबंधित था और नए साल के दिन, 1 जनवरी, 2024 को दिया गया था।जीएसटी की मांग 365 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 404 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना और 36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब्याज शामिल है।
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नियामक फाइलिंग में कहा है कि नोटिस निम्नलिखित उल्लंघनों के आधार पर प्राप्त हुआ था: “सीजीएसटी नियम, 2017 के 42 और 43 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का गैर-रिवर्सल; पुनर्बीमा से प्राप्त आईटीसी का प्रत्यावर्तन; जीएसटीआर-3बी के साथ किए गए विलंबित भुगतान पर ब्याज; प्राप्त अग्रिम (प्रस्ताव जमा) पर ब्याज; जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दर्शाई गई तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कम आरसीएम देनदारी का खुलासा किया गया है।”
राज्य जीएसटी ने एलआईसी को 3,65,02,67,702 रुपये जीएसटी की राशि का भुगतान करने के लिए कहा है, इसके अलावा 4,04,77,06,418 रुपये का जुर्माना और कुल 36,50,35,206 रुपये का ब्याज, जो कि 806 रुपये से अधिक है।
इससे पहले अक्टूबर 2023 में, जम्मू-कश्मीर जीएसटी ने करों के कम भुगतान के लिए एलआईसी पर 36,844 रुपये का जुर्माना लगाया था। श्रीनगर में राज्य कर अधिकारी ने आरोप लगाया कि एलआईसी ने कुछ चालानों पर 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया था। पिछले महीने (दिसंबर 2023) तेलंगाना जीएसटी ने एलआईसी को लंबित बकाया, जुर्माना और ब्याज सहित 183 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया था।
एलआईसी शेयर
मंगलवार को सुबह 10:50 बजे IST पर LIC के शेयर 1.88 फीसदी की गिरावट के साथ 842.60 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.