उदारीकृत प्रेषण योजना अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पर खर्च को कवर नहीं करेगी: केंद्र

सरकार ने बुधवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके विदेशी खर्च को उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत शामिल नहीं किया जाएगा और इसलिए, उस पर टीसीएस नहीं लगेगा।

साथ ही, दौरे के खर्चों की तरह एलआरएस के तहत विदेशी प्रेषण पर 20 प्रतिशत की स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की उच्च दर के कार्यान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया गया है और यह 1 अक्टूबर से लागू होगा।

हालांकि, 1 अक्टूबर से विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर टीसीएस नहीं लगेगा।

उच्च टीसीएस दर तभी लागू होगी जब एलआरएस भुगतान 7 लाख रुपये की सीमा से अधिक हो।

सरकार ने वित्त विधेयक 2023 में एलआरएस के तहत प्रेषण के साथ-साथ विदेशी टूर कार्यक्रम पैकेजों की खरीद के लिए टीसीएस की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी थी और एलआरएस पर टीसीएस शुरू करने के लिए 7 लाख रुपये की सीमा हटा दी थी। .

ये दोनों परिवर्तन तब लागू नहीं होंगे जब प्रेषण शिक्षा या चिकित्सा उद्देश्य के लिए हो। ये संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होने थे।

“टिप्पणियों और सुझावों के जवाब में, उपयुक्त परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले, यह निर्णय लिया गया है कि एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और विदेशी यात्रा टूर पैकेज के लिए, भुगतान के तरीके की परवाह किए बिना, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक की राशि के लिए टीसीएस की दर में कोई बदलाव नहीं होगा।

एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि बैंकों और कार्ड नेटवर्क को अपेक्षित आईटी-आधारित समाधान पेश करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, सरकार ने अपनी 16 मई, 2023 की अधिसूचना के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से क्रेडिट कार्ड खर्चों को इसके अंतर्गत लाया गया था। एलआरएस.