एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिली

New Delhiनई दिल्ली, 20 मार्च: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को घोषणा की कि उसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) शुरू करने की मंजूरी मिल गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपये है। दक्षिण कोरियाई दिग्गज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने 6 दिसंबर, 2024 को सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया था। अपने बयान के अनुसार, नियामक से अंतिम अवलोकन के साथ, कंपनी अब पेशकश के साथ आगे बढ़ सकती है। आईपीओ पूरी तरह से बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) होगा, जहां एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक 10.18 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है।

इसका मतलब है कि आईपीओ कंपनी के लिए नई पूंजी नहीं जुटाएगा, लेकिन मूल कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति देगा। हालांकि कंपनी ने कुल निर्गम आकार का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कथित तौर पर इसने आईपीओ को लगभग 15,000 करोड़ रुपये आंका है। आईपीओ का प्रबंधन निवेश बैंक मॉर्गन स्टेनली इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया द्वारा किया जाएगा। केफिन टेक्नोलॉजीज इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार के रूप में काम करेगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया भारतीय घरेलू उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी रही है। डीआरएचपी में उद्धृत रेडसीर रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 2011 से 2023 तक लगातार 13 वर्षों तक मूल्य के हिसाब से ऑफ़लाइन बिक्री में बाजार के नेता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। वित्तीय रूप से, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने कई सूचीबद्ध प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

वित्तीय वर्ष 2024 में, कंपनी ने 21,352 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष 19,868.24 करोड़ रुपये था। कर के बाद इसका लाभ भी 12.35 प्रतिशत बढ़कर 1,344.93 करोड़ रुपये से 1,511.07 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही में कंपनी ने 6,408.80 करोड़ रुपये का राजस्व और 679.65 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ दर्ज किया। इस बीच, हुंडई मोटर इंडिया ने पिछले साल 27,870.16 करोड़ रुपये की अपनी सार्वजनिक पेशकश शुरू की, जो आज तक भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश है। सदस्यता विंडो 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक खुली थी, जिसमें मूल्य बैंड 1,865 रुपये और 1,960 रुपये प्रति शेयर के बीच निर्धारित किया गया था। आईपीओ पूरी तरह से 14.22 करोड़ शेयरों की बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) था, जिसमें कोई नया निर्गम घटक नहीं था।