कीटनाशकों और केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ने से कम हो जाता है उत्पादन, किसान बोले

प्राकृतिक और जैविक खेती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी शासित राज्यों में इस पर फोकस करने की होड लगी हुई है. मध्य प्रदेश सरकार भी इनमें से एक है. लेकिन किसानों को इसके लिए समझा पाना आसान नहीं है. प्रदेश के बागवानी एवं फूड प्रोसेसिंग मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने इसका दर्द जाहिर किया है. मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान किसानों ने उन्हें बताया है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को छोड़कर जैविक खाद और जैविक कीटनाशक अपनाने पर शुरुआती वर्षों में उत्पादन में कमी आती है. ऐसे में बिना आर्थिक मदद के ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती (Natural Farming) की मुहिम आगे नहीं बढ़ेगी.

मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग (Organic Farming) करने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल है. यहां ऐसी खेती का रकबा 17.31 लाख हैक्टेयर है. प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब राज्य सरकार इसके क्षेत्र में और वृद्धि करने की योजना बना रही है. लेकिन किसान इसके लिए आसानी से राजी होने वाले नहीं हैं. क्योंकि उन्हें उत्पादन कम होने और जैविक कृषि उत्पादों का बाजार न मिलने की असली चिंता है.

जैविक उत्पाद पैदा करने की लिए किया जाएगा प्रेरित

भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग ने कार्य-योजना तैयार की है. गौशालाओं को नर्सरी से जोड़ा जाएगा. वो मंत्रालय में विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. प्रदेश के सब्जी और फलों के उत्पादक किसानों को जैविक उत्पाद पैदा करने की लिए प्रेरित किया जाएगा.

नर्सरियों को गौशालाओं से जोड़ने की योजना

मंत्री ने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों का सर्वे कर जिला वार संख्या एकत्र की जाएगी. ऐसे किसान जो जैविक सब्जी और फलों के उत्पादन से जुड़े हैं उनको सहायता भी दी जाएगी. जैविक खाद के लिए गौशालाओं से निकलने वाले गोबर के जैविक खाद को सीधे किसानों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है. नर्सरियों को गौशालाओं से जोड़ने से जैविक उत्पादन करने वाले किसानों और गौशालाओं को लाभ होगा.

जैविक खेती के लिए मदद देगी सरकार

कुशवाह ने कहा कि प्रदेश के ऐसे बागवानी किसान (Horticulture Farmer) जो जैविक खेती से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें विभाग हर तरह की मदद करेगा. किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने के साथ सहयोग की आवश्यकता है. इस संबंध में योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी योजना में भौतिक सत्यापन के बाद 3 दिन से अधिक भुगतान लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी.