जाने क्या है सरकार का प्लान, क्रिप्टोकरेंसी पर लग सकता है बैन

देश में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Private Cryptocurrency) पर बैन लग सकता है. इसके लिए सरकार संसद में एक बिल लाने की तैयारी में है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि सरकार अपनी खुद की सॉवरेन डिजिटल करेंसी लाना चाहती है. इसीलिए क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन की बुनियाद मोदी सरकार जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) कर पहले ही रख चुकी है.

क्या है सरकार का प्लान?

प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज पर बैन के लिए करेंसी बिल पारित हो जाता है, तो क्रिप्टोकरेंसी का लेन-देन और करेंसी गैरकानूनी होगा यानी कि क्रिप्टोकरेंसी का भुगतान सिस्टम से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा. इसके लिए आधिकारिक डिजिटल करेंसी नियमन विधेयक 2021 (The Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) को संसद के बजट सत्र में पेश किये जाने की संभावना है. हालांकि इससे पहले RBI ने बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिया था.

RBI की है ये तैयारी

इस बाबत 25 जनवरी को जारी आरबीआई बुकलेट में भी कहा गया था कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर विचार कर रहा है. जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है. RBI के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की तरफ से जारी बयान में कहा गया था, 'एक इंटरनल कमिटी डिजिटल करेंसी जारी करने के तौर-तरीकों पर अध्यन कर रही है. जल्दी ही इस बारे में अपनी रिपोर्ट देगी.'

नेटवर्क तैयार?

दूसरी तरफ मार्च 2020 तक देश में 122 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं. 96 करोड़ से अधिक बैंक खाते आधार से जोड़े जा चुके हैं. इस लिहाज से देश में डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए नेटवर्क पूरी तरह तैयार है. आरबीआई पहले ही रीटेल इनवेस्टर्स को अपने ई-कुबेर सेटअप में अकाउंट खोलने की अनुमति दे चुकी है. यह कदम भी डिजिटल करेंसी जारी करने की तैयारी की दिशा में माना जा रहा है.

जानकार क्या मानते हैं?

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की कंपनी सैंटियागो कैपिटल के सीईओ Brent Johnson ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, 'आधार प्रोजेक्ट लाया ही इसलिए गया था कि हर किसी का सरकार के पास अकांट हो और उनको अपनी आईडी और पेमेंट्स की सुविधा हो. इसी कारण सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बैन कर सकती है.'