मोदी सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना और NPS में अंतर जाने

Business बिजनेस: पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने की बढ़ती मांग के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय Central मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% प्रदान करने वाली एक नई सुनिश्चित पेंशन योजना को मंजूरी दी।

अगले वित्तीय वर्ष से, राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहक जो सरकारी कर्मचारी हैं, सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुन सकते हैं। चूंकि केंद्र ने अगले वित्तीय वर्ष से UPS और NPS के बीच चयन करने का विकल्प पेश किया है, इसलिए दोनों योजनाओं के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं। निश्चित पेंशन राशि की गारंटी

जिन लोगों ने राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प चुना है, वे अगले वित्तीय वर्ष से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के लिए पात्र होंगे। UPS एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% है।

हालांकि, एनपीएस एक बाजार से जुड़ी परिभाषित अंशदान योजना है। चूंकि एनपीएस से मिलने वाला पैसा बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए पेंशन की राशि तय नहीं होती है और बाजार की स्थितियों के आधार पर इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है। कर्मचारी का योगदान

एनपीएस के लिए कर्मचारी के मूल वेतन से 10 प्रतिशत योगदान की आवश्यकता होती है, जिसके बराबर सरकार का 14 प्रतिशत योगदान होता है। नई एकीकृत पेंशन योजना के मामले में यूपीएस में सरकार का योगदान वर्तमान में 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। जबकि, कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान देना जारी रखेंगे।