किसान क्रेडिट कार्ड की राशि 10 लाख करोड़ रुपये के पार, 7.72 करोड़ किसानों को लाभ

New Delhi नई दिल्ली, कृषि क्षेत्र में ऋण की बढ़ती उपलब्धता और गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भरता में कमी को दर्शाते हुए, नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों के अंतर्गत राशि मार्च 2014 में 4.26 लाख करोड़ रुपये से दोगुनी से अधिक होकर दिसंबर 2024 में 10.05 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 31 दिसंबर तक, ऑपरेटिव केसीसी के तहत कुल 10.05 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिससे 7.72 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। यह कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को दिए जाने वाले किफायती कार्यशील पूंजी ऋण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा। केसीसी एक बैंकिंग उत्पाद है जो किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे कृषि इनपुट खरीदने के साथ-साथ फसल उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और किफायती ऋण प्रदान करता है।

वर्ष 2019 में, केसीसी योजना को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध गतिविधियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था। सरकार, संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के तहत, 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के केसीसी के माध्यम से अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को 1.5 प्रतिशत की ब्याज अनुदान प्रदान करती है।

मंत्रालय के अनुसार, समय पर ऋण चुकाने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो प्रभावी रूप से किसानों के लिए ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर देता है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 2 लाख रुपये तक के ऋण को बिना किसी जमानत के बढ़ाया जाता है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण तक परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित होती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है, जिससे किसानों को और अधिक लाभ होगा।