सेंसरशिप मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ट्विटर के खिलाफ सुनाया फैसला, लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना

भारत के कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्वीट और खातों को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर की याचिका खारिज कर दी और 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, ट्विटर के एक वकील ने रॉयटर्स को बताया।

यह निर्णय ट्विटर के पूर्व-सीईओ और सह-संस्थापक जैक डोर्सी द्वारा भारत पर 2021 में किसान विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए आलोचना करने वाले खातों को प्रतिबंधित करने के आदेशों का पालन नहीं करने तक देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने की धमकी देने का आरोप लगाने के कुछ सप्ताह बाद आया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने "झूठ" कहा था।

भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उप मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक ट्वीट में कहा कि अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि ट्विटर को नोटिस दिया गया था, जिसका उसने पालन नहीं किया।

फैसले पर टिप्पणी के लिए ट्विटर से तत्काल संपर्क नहीं हो सका।

अमेरिका स्थित कंपनी ने पिछले साल अदालत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने के कुछ सरकारी आदेशों को पलटने का अनुरोध किया था।

इसके बाद अधिकारियों ने इसकी सामग्री पर कार्रवाई करने का आदेश दिया - जिसमें एक स्वतंत्र सिख राज्य का समर्थन करने वाले खाते, किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में गलत सूचना फैलाने वाले पोस्ट और सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने की आलोचना करने वाले ट्वीट शामिल थे।

पीठ ने शुक्रवार को फैसले के दौरान कहा, "तो आपने कोई कारण नहीं बताया कि आपने अनुपालन में देरी क्यों की, एक साल से अधिक की देरी... फिर अचानक आप अनुपालन करते हैं और अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं।"

"आप किसान नहीं बल्कि अरबों डॉलर की कंपनी हैं।"

पिछले साल, कर्नाटक की शीर्ष अदालत में एक याचिका में, ट्विटर ने तर्क दिया था कि कुछ निष्कासन आदेश भारत के आईटी अधिनियम की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से कम थे, जैसा कि रॉयटर्स ने बताया था।