Jane Street बनाम सेबी मामला सैट में 9 सितंबर को स्थानांतरित

Business व्यापार: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) अब जेन स्ट्रीट समूह के मामले की सुनवाई 8 सितंबर की बजाय 9 सितंबर को करेगा। SAT की वेबसाइट पर एक अधिसूचना में कहा गया है, "8 सितंबर 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई 9 सितंबर 2025 को की जाएगी।" यह बदलाव महाराष्ट्र सरकार द्वारा अवकाश कैलेंडर में संशोधन और केंद्र सरकार कर्मचारी ईद-ए-मिलाद कल्याण समन्वय समिति के एक परिपत्र के बाद किया गया है, जिसमें मुंबई शहर और मुंबई उपनगरों के लिए 5 सितंबर 2025 के बजाय 8 सितंबर 2025 को अवकाश घोषित किया गया है। कानूनी सूत्रों ने पुनर्निर्धारण की पुष्टि की है।

यह मामला पहले 8 सितंबर के लिए निर्धारित किया गया था और न्यायाधिकरण के समक्ष अंतिम बार 3 सितंबर को इसका उल्लेख किया गया था। मनीकंट्रोल द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार, जेन स्ट्रीट ने SAT के समक्ष एक अपील दायर की है जिसमें सेबी को उस जाँच में आधार बनाए गए दस्तावेज़, ईमेल और नोट्स साझा करने के निर्देश देने की माँग की गई है, जो उसके खिलाफ मामले का आधार बनी। 15 सितंबर को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) के समक्ष भी एक संबंधित सुनवाई निर्धारित है। उससे पहले, जेन स्ट्रीट ने अपना बचाव तैयार करने के लिए दस्तावेज़ों तक पहुँच की माँग की है। अपनी प्रार्थना में, जेन स्ट्रीट ने अपील के निपटारे तक मामले में आगे कोई कार्रवाई न करने के लिए सेबी को निर्देश देने की माँग की है।

सेबी ने इससे पहले 7 अगस्त को पहुँच देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि "अंतरिम आदेश में उक्त दस्तावेज़ों/पत्राचारों का कोई संदर्भ नहीं है।" 14 अगस्त, 2025 को एक दूसरे अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें सेबी ने कहा था कि सामग्री में "तीसरे पक्ष का डेटा" है और यह गोपनीय है।

जेन स्ट्रीट ने आरोप लगाया है कि इन दस्तावेज़ों को रोकना मामले की जड़ तक पहुँचने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने के समान है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। फर्म ने यह भी दावा किया कि सेबी के निगरानी विभाग और एनएसई को हेरफेर का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन 31 दिसंबर, 2024 को एक अंतर-विभागीय टीम का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य “पूर्व-निर्धारित उद्देश्य” के साथ उसके खिलाफ मामला बनाना था – उसकी ट्रेडिंग रणनीति या तर्क को समझे बिना।