जन धन खातों में अब 2.75 लाख करोड़ रुपये हैं

नई दिल्ली: भारत की फाइनेंशियल इंक्लूजन मुहिम ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है, देश भर में जन धन खातों में अब कुल मिलाकर लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपये का बैलेंस है।

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज़ के सेक्रेटरी एम. नागराजू के अनुसार, यह हर खाते में औसतन 4,815 रुपये बैठता है।

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ASCI) में भारत की फाइनेंशियल इंक्लूजन यात्रा पर 69वें फाउंडेशन डे लेक्चर देते हुए, नागराजू ने कहा कि भारत ने लोगों के फाइनेंशियल सर्विसेज़ तक पहुंचने और उनका इस्तेमाल करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव देखा है।

उन्होंने देश की प्रगति को "किसी चमत्कार से कम नहीं" बताया, और कहा कि 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने 57 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लाने में अहम भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अब भारत के डेवलपमेंट मॉडल से गहराई से जुड़ा हुआ है, खासकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए।

सिर्फ़ मौजूदा फाइनेंशियल साल में ही 3.67 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और सरकारी मदद की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हुई है।

नागराजू ने बताया कि जन धन खातों का ज़्यादातर फायदा बड़े शहरों के बाहर रहने वाले लोगों को मिल रहा है।

इनमें से लगभग 78.2 प्रतिशत खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाकों में हैं, जबकि लगभग 50 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं।

उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने और महिलाओं के लिए फाइनेंशियल एक्सेस को बेहतर बनाने पर सरकार के ज़ोर को दिखाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लगातार बेहतर हुआ है, जो मार्च 2025 तक 67 पर पहुंच गया है।

यह बढ़ोतरी बेहतर एक्सेस, ज़्यादा इस्तेमाल और फाइनेंशियल सर्विसेज़ की बेहतर क्वालिटी को दिखाती है, जिसे PMJDY के तहत चल रही पहलों से सपोर्ट मिल रहा है।

एक सवाल के जवाब में, DFS सेक्रेटरी ने कहा कि LIC अपने प्रोडक्ट खरीदने और बेनिफिट्स बांटने के सिस्टम को डिजिटाइज़ करने के आखिरी चरणों में है।

ये पूरी तरह से डिजिटल सर्विसेज़ "कुछ महीनों में" ग्राहकों के लिए शुरू होने की उम्मीद है।

भारत की फाइनेंशियल इंक्लूजन की कोशिशें देश भर में जागरूकता कार्यक्रमों और ज़मीनी स्तर की पहलों के ज़रिए तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं।

हाल ही में, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने इंदौर में एक जन धन वर्षगांठ कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत की विकास गाथा का मुख्य हिस्सा बना हुआ है।