हो गया कंफर्म! 1 जनवरी को PM-KISAN की 10वीं किश्त किसानों को दी जाएगी

PM Kisan New List for 10th Installment : नए साल पर करोड़ों किसानों को मोदी सरकार न्यू ईयर का गिफ्ट देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 12 करोड़ से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पूरा दिसंबर पीएम किसान की 10वीं किस्त के इंतजार में बीत गया। अब एक जनवरी को किसानों के खातों में दिसंबर-मार्च की किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये आएंगे।

इन्हें नहीं मिलेगी किस्त

बता दें टैक्सपेयर्स, वकील, डॉक्टर, सीए आदि भी इस योजना से बाहर हैं। पीएम किसान सम्मान स्कीम का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके नाम पर खेत होगा। मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है तो वह भी इस योजना का पात्र नहीं है।

बिना ई-केवाईसी के भी मिलेगी किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 1 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी की तरफ से करोड़ों किसानों को यह नए साल का तोहफा होगा। हालांकि, अब पीएम किसान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने e-KYC अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या इसके बिना दिसंबर-मार्च की 2000 रुपये की किस्त 1 जनवरी को खाते में आएगी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिना ई-केवाईसी के भी दिसंबर-मार्च की किस्त मिलेगी। बता दें ई-केवाईसी के लिए लाभार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल से ओटीपी जेनरेट नहीं हो पा रही, इस वजह से ई-केवाईसी पूरी नहीं हो पा रही।

चेक करें स्टेटस

सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें और अगर स्टेटस में FTO जेनरेट हो गया है या फिर FTO will be generated लिखा आ रहा है तो आपकी किस्त जरूर आएगी। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप पीएम किसान की नई लिस्ट जरूर देखें। इसके लिए नीचे लिखे स्टेप फॉलो करें....

सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं । होम पेज पर मेन्यू बार देखें और यहां 'फार्मर कार्नर' पर जाएं। यहां Beneficiary List पर क्लिक/टैप करें।

इसके बाद राज्य, जिला, तहसील और गांव का नाम भरकर सबमिट करें। आपके सामने नई लिस्ट होगी।

बता दें 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान योजना एक दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद से इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं। जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, जोत सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि।