ITR दाखिल करने और अग्रिम कर की समयसीमा में टकराव, आयकर पोर्टल में गड़बड़ियों से परेशानी

Business व्यापार: वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की इच्छा रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट और आयकरदाताओं को 15 सितंबर की विस्तारित समय सीमा के करीब अपने वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और आधिकारिक पोर्टल तक पहुँचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

निमित कंसल्टेंसी के संस्थापक और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश बुद्धदेव ने कहा, "मामले को और भी जटिल बनाने वाली बात यह है कि विस्तारित नियत तिथि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अग्रिम कर की दूसरी किस्त के भुगतान की समय सीमा के साथ मेल खाती है। इसलिए, आईटीआर दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुँचने में चुनौतियों के अलावा, करदाता इस समय अपने अग्रिम कर का भुगतान करने में असमर्थ हैं।"

कर सलाहकारों का कहना है कि आईटीआर दाखिल करने वाले पोर्टल से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ियों के अलावा, विशेष रूप से समय सीमा के करीब, करदाताओं से प्राप्त अपूर्ण या विसंगतियों से भरे डेटा के कारण भी समय पर काम पूरा करने में देरी होती है। एसबीएचएस एंड एसोसिएट्स के संस्थापक साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांक सिंगला कहते हैं, "ई-पे चालान काम नहीं कर रहे हैं, एआईएस और फॉर्म 26एएस लोड होने से इनकार कर रहे हैं, चालान भुगतान के बाद सहेजे गए आईटीआर ड्राफ्ट गायब हो जाते हैं और कभी-कभी आईटीआर फॉर्म का चयन करते समय पोर्टल केवल 'एक्सेस अस्वीकृत' त्रुटि दिखाता है।" तकनीकी चुनौतियों और एक ही महीने में कई समय-सीमाओं के एक साथ आने को देखते हुए, कर सलाहकारों, अन्य पेशेवर संस्थाओं और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने भी वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर समय-सीमा बढ़ाने की माँग की है। यह समय-सीमा पहले ही 31 जुलाई की मूल तिथि से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।

"आईटीआर दाखिल करने और अग्रिम कर भुगतान की समय-सीमा एक ही दिन (15 सितंबर) पड़ने से मामला और जटिल हो गया है। अब, आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को और आगे बढ़ाने की माँग बढ़ रही है। अगर सरकार और आयकर विभाग इस माँग को स्वीकार भी कर लें, तो भी अग्रिम कर भुगतान का मुद्दा अनसुलझा ही रहेगा। क्या सरकार इस जुर्माने को भी माफ करेगी, क्योंकि आयकर पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण भुगतान संसाधित नहीं हो सके?" उन्होंने कहा।

15 सितंबर तक, वेतनभोगी व्यक्तियों सहित करदाताओं को अपनी कुल कर देनदारी का 45 प्रतिशत अग्रिम कर के रूप में, यदि लागू हो, चुकाना होगा। ऐसा न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234सी के तहत जुर्माना लग सकता है। सिंगला ने कहा, "अग्रिम कर की दूसरी किस्त का भुगतान अटका हुआ है, जिसका मतलब है कि करदाताओं पर बिना किसी गलती के दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। यह बेहद निराशाजनक है कि अधिकारी इन देशव्यापी शिकायतों को यह कहकर खारिज कर रहे हैं कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है।"