प्रगति की ओर बढ़ रहे देशो पर "कार्बन टैक्स" लगाना बेमानी - भारत होगा प्रभावित

भारत। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के नाम पर विकासशील देशों पर कार्बन टैक्स लगाना व्यर्थ है। यूरोपीय संघ ने कार्बन सीमा प्रबंधन तंत्र (सीबीएएम) के तहत 2026 से कार्बन टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है। इस कारण से, यूरोप को आपूर्ति किए जाने वाले स्टील, सीमेंट और अन्य हाइड्रोकार्बन उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगाया जाता है।मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, "विकासशील देशों पर कार्बन टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं है।" "भारत जैसे देशों के निर्यात को नुकसान होगा।" भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के नाम पर विकासशील देशों पर कार्बन टैक्स लगाना व्यर्थ है। यूरोपीय संघ ने कार्बन सीमा प्रबंधन तंत्र (सीबीएएम) के तहत 2026 से कार्बन टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है।इसकी वजह से यूरोप भेजे जाने वाले स्टील, सीमेंट और अन्य हाइड्रोकार्बन उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, जिससे भारत जैसे देशों से निर्यात प्रभावित होगा। इन वस्तुओं के उत्पादन से CO2 उत्सर्जन पर डेटा यूरोपीय संघ को भी सूचित किया जाना चाहिए।गुरुवार को वित्त जलवायु पर आयोजित एक सेमिनार में नागेश्वरन ने कहा कि विकासशील देश भी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कई उपाय कर रहे हैं और इससे विकसित देशों के लोगों और उनकी संपत्ति को फायदा होगा, लेकिन विकासशील देशों की संपत्ति वह है जो उन्हें मिलती है। विकसित देशों। देशों. उपायों के लिए वापसी उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि विकसित देश विकासशील देशों के सीआईबीएम के तहत कार्बन टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे। विकसित देशों को विकासशील देशों को बदले में कुछ बड़ा देना ही होगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ सबसे अच्छा बीमा सतत आर्थिक विकास है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में जीवन, संपत्ति और व्यवसायों का नुकसान जारी है।