IRDAI ने रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह के नेतृत्व वाली IIHL बोली पर चिंता जताई

नई दिल्ली। बीमा नियामक IRDAI ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स (IIHL) की समाधान योजना पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं, जो गैर-जीवन सहित बीमा व्यवसाय में भी है, सूत्रों ने कहा।भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने रिलायंस कैपिटल के प्रशासक नागेश्वर राव वाई को हाल ही में एक पत्र में कहा है कि आईआईएचएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना बीमा नियमों के अनुरूप नहीं है।नियामक ने उस इक्विटी पूंजी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है जिसे दिवालिया रिलायंस कैपिटल का प्रस्तावित खरीदार आईआईएचएल लगाने को तैयार है।सूत्रों ने कहा कि इसने उस ऋण के बारे में आपत्ति व्यक्त की है जिसे आईआईएचएल ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए जुटाने की योजना बनाई है।

सेक्टर नियामक की राय है कि प्रमोटरों को अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए क्योंकि बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों के पैसे का सौदा करती हैं और एक नियामक के रूप में पॉलिसीधारकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।इसने कंपनी की उधार योजनाओं की संरचना पर स्पष्टीकरण भी मांगा है, जिसमें ब्याज दर, जारी किए जाने वाले उपकरण और प्रस्तावित ग्राहक आदि शामिल हैं।इसके अलावा, इसने रिलायंस कैपिटल की बीमा सहायक कंपनियों के अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित संरचना, बीमा उद्यमों की भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईआईएचएल की क्षमता की मांग की है।

नियामक ने रिलायंस कैपिटल की हिस्सेदारी आईआईएचएल को हस्तांतरित होने के बाद अधिक एफडीआई पर भी आशंका व्यक्त की।संचार में कहा गया है, "दूसरे शब्दों में, आरसीएल (रिलायंस कैपिटल लिमिटेड) में 100% एफडीआई होगा। कृपया पुष्टि करें कि क्या यह मौजूदा एफडीआई कानून के अनुसार स्वीकार्य है। कृपया उक्त कानून का संदर्भ प्रदान करें जो इसकी अनुमति देता है।"नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 27 फरवरी, 2024 को हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी।नवंबर 2021 में, रिजर्व बैंक ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी द्वारा शासन के मुद्दों और भुगतान चूक पर रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया।

केंद्रीय बैंक ने नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था, जिन्होंने कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए फरवरी 2022 में बोलियां आमंत्रित की थीं।रिलायंस कैपिटल पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था और चार आवेदकों ने शुरू में समाधान योजनाओं के साथ बोली लगाई थी। हालाँकि, लेनदारों की समिति ने कम बोली मूल्यों के लिए सभी चार योजनाओं को खारिज कर दिया और एक चुनौती तंत्र शुरू किया गया जिसमें IIHL और टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने भाग लिया।जून 2023 में, हिंदुजा समूह की फर्म को समिति द्वारा 9,661 करोड़ रुपये की अग्रिम नकद बोली के लिए चुना गया था। रिलायंस कैपिटल का अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का नकद शेष भी ऋणदाताओं के पास जाएगा।