IOB बना दूसरा सबसे बड़ा बैंक, 50,000 करोड़ के पार हुई मार्केट कैप, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ा पीछे, जाने वजह

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) शुक्रवार को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध बैंक बन गया है. इसने एम-कैप रैंकिंग में अपने साथियों पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) को पछाड़ दिया है. बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कल दोपहर आईओबी का मार्केट कैप 51,887 करोड़ रुपए था, जबकि पीएनबी का 46,411 करोड़ रुपए और बीओबी का 44,112 करोड़ रुपए रहा.

पिछले एक महीने में IOB का बाजार मूल्य 57 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि PNB में 4 प्रतिशत की गिरावट और BOB शेयर की कीमत में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इसकी तुलना में, इसी अवधि के दौरान एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 1 फीसदी ऊपर था. राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता के स्ट्रीट डिस्काउंट निजीकरण के रूप में, इसके शेयरों ने पिछले एक महीने में बीएसई पर 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखने को मिली.

निजीकरण के चलते आई तेजी

IOB का स्टॉक 30 जून, 2021 को 29 रुपए के चार साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जो मई 2017 के बाद का उच्चतम स्तर था. IOB और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का PSB निजीकरण अभियान के पहले चरण में निजीकरण किया जा सकता है. माना जा रहा है इसी के चलते इसमें तेजी आई है. वित्तीय रूप से IOB का शुद्ध लाभ जनवरी-मार्च तिमाही (Q4FY21) में दो गुना बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गया. एक साल पहले इसी अवधि में बैंक को 144 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था. हालांकि, शुद्ध ब्याज आय 8.4 प्रतिशत घटकर 1,403 करोड़ रुपए रही, जबकि गैर-ब्याज आय पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में 93.5 प्रतिशत बढ़कर 2,016 करोड़ रुपए हो गई.

एनपीए भी हुआ ठीक

बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और वृद्धि हुई है. इसमें सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 31 मार्च, 2021 तक सकल अग्रिमों के 11.69 प्रतिशत तक गिर गई हैं, जो एक साल पहले इसी अवधि में 14.78 प्रतिशत थी. शुद्ध एनपीए 5.44 प्रतिशत से गिरकर 3.58 प्रतिशत हो गया है.

जारी करेगा इक्विटी शेयर

बैंक ने कहा कि निदेशक मंडल के निर्देशानुसार 2021-22 के लिए पूंजी योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत वह पब्लिक ऑफर / राइट्स इश्यू पर फॉलो के जरिए अधिकतम 125 करोड़ शेयर तक इक्विटी शेयर जारी करेगा. यह मुद्दा सरकार या योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) की भागीदारी के साथ या बिना भी हो सकता है.