subvention scheme के तहत घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप

subvention scheme: सबवेंशन स्कीम: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सहित दिल्ली-एनसीआर में सबवेंशन स्कीम के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है। अदालत का यह निर्देश डेवलपर्स द्वारा फ्लैट्स के कब्जे में देरी और उसके बाद वित्तीय संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर शिकायतों के बीच आया है। सबवेंशन स्कीम के तहत, बैंक स्वीकृत ऋण Loans Sanctioned राशि को सीधे बिल्डरों को हस्तांतरित करते हैं, जिसमें घर खरीदार अपनी संपत्तियों पर कब्जा लेने के बाद ही ईएमआई का भुगतान शुरू करते हैं। हालांकि, डेवलपर्स द्वारा बैंक ईएमआई में देरी और चूक के कारण, वित्तीय संस्थानों ने ट्रिपल एग्रीमेंट के तहत घर खरीदारों के खिलाफ बलपूर्वक उपाय किए, जिससे व्यापक असंतोष पैदा हुआ।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें बैंकों और बिल्डरों को घर खरीदारों के खिलाफ ईएमआई वसूली या चेक बाउंस से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने जैसी मनमानी कार्रवाई Arbitrary action करने से रोक दिया गया। यह निर्णय पिछले फैसलों को पलट देता है और उन परेशान खरीदारों को राहत प्रदान करता है, जिन्होंने निचली अदालतों में बिना सफलता के कानूनी उपाय आजमाए थे। इस फ़ैसले के पीछे तर्क को स्पष्ट करते हुए, पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब तक मामला हल नहीं हो जाता, तब तक घर खरीदारों के ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ताकि वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुचित उत्पीड़न से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस कदम से उन हज़ारों घर खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से कब्जे में देरी और वित्तीय अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और देश भर में इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे घर खरीदारों के साथ उचित व्यवहार के लिए एक मिसाल कायम करता है।

सब्सिवेशन स्कीम:-

सब्सिवेशन स्कीम घर खरीदारों को संपत्ति के कब्जे तक ईएमआई भुगतान को स्थगित करने में सक्षम बनाती है, जिसमें बैंक स्वीकृति के बाद सीधे बिल्डरों को ऋण राशि हस्तांतरित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फ़ैसला रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने और देश भर में घर खरीदारों के अधिकारों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।