Infosys को जीएसटी चोरी के लिए करोड़ों रुपये का नोटिस मिला

Bengaluru बेंगलुरु. भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस को करीब 32,403 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के आरोप में 'प्री-शो कॉज' नोटिस भेजा गया है। बीएसई फाइलिंग में, बेंगलुरु मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी अधिकारियों ने इंफोसिस लिमिटेड के विदेशी शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के लिए जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए 32,403 करोड़ रुपये के जीएसटी के भुगतान के लिए प्री-शो कॉज नोटिस जारी किया है और कहा कि कंपनी ने प्री-शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है। फाइलिंग में कहा गया है, "... कंपनी को इसी मामले पर जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक से भी प्री-शो कॉज नोटिस मिला है और कंपनी इसका जवाब देने की प्रक्रिया में है।" कंपनी का मानना ​​है कि नियमों के अनुसार, ऐसे खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इंफोसिस ने कहा, "इसके अलावा, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार, भारतीय इकाई को विदेशी शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी के अधीन नहीं हैं।" इंफोसिस ने तर्क दिया कि जीएसटी भुगतान आईटी सेवाओं के निर्यात के खिलाफ क्रेडिट या रिफंड के लिए पात्र हैं। कंपनी ने तर्क दिया, "इंफोसिस ने अपने सभी जीएसटी बकाए का भुगतान कर दिया है और इस मामले में केंद्र और राज्य के नियमों का पूरी तरह से अनुपालन कर रही है।"