Infosys को मिली राहत कर्नाटक सरकार ने जीएसटी अधिसूचना वापस ली

Business बिज़नेस : इंफोसिस ने हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसे 32.43 अरब रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने अब घोषणा की है कि कर्नाटक राज्य के अधिकारियों ने दावा नोटिस वापस ले लिया है। 1 अगस्त को इंफोसिस ने बताया कि उसे कर्नाटक के अधिकारियों से एक संदेश मिला है. इस नोटिस में शो को वापस लेने की वजह बताई गई थी. इस बीच, कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था कि उसे 243 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। जीएसटी सूचना महानिदेशक (डीजीजीआई) ने भी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मांगी।

इंफोसिस के मुताबिक, रिपोर्टिंग जुलाई 2017 से 2021-2022 तक की है। इस अवधि के दौरान, कंपनी पर विदेशी सहायक कंपनियों से प्राप्त सेवाओं पर 32.43 बिलियन रुपये के कर का भुगतान करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था। इस कंपनी को मिली रिपोर्ट के मुताबिक, यह सेवाओं के आयात पर जीएसटी का भुगतान न करने में शामिल है। इस क्षेत्र में अनुसंधान जारी है.

यह नोटिफिकेशन मिलने के बाद इंफोसिस ने स्पष्टीकरण दिया. कंपनी ने कहा, नियमों के मुताबिक, ऐसे खर्च पर जीएसटी लागू नहीं होता है। कंपनी ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्र का भी हवाला दिया। कंपनी ने कहा कि नियमों के मुताबिक, आईटी सेवाओं के निर्यात के लिए क्रेडिट या रिफंड पर जीएसटी का भुगतान लागू होगा।

जीएसटी अधिसूचना मिलने की खबर के बाद कंपनी के शेयर की कीमत में उछाल आया। गुरुवार को कंपनी का शेयर 1,847.65 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। कंपनी के शेयर अभी भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सुबह 10:50 बजे के आसपास इंफोसिस के शेयर 22.60 रुपये या 1.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,830 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।