सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और आयकर विभाग बीबीसी के नई दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में किए गए सर्वेक्षण के बारे में विवरण साझा करेगा। भारत में बीबीसी कार्यालयों पर आयकर सर्वेक्षणों के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने कल्याण में संवाददाताओं से कहा, "कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता है।"
उन्होंने कहा कि आयकर विभाग समय-समय पर सर्वेक्षण करता है जहां कुछ अनियमितताएं होती हैं।
ठाकुर ने कहा, "जब सर्वेक्षण समाप्त हो जाते हैं, तो यह सूचना साझा करने के लिए एक प्रेस नोट जारी करता है या एक प्रेस वार्ता आयोजित करता है। मुझे विश्वास है कि जब आयकर विभाग अपना सर्वेक्षण पूरा करेगा, तो यह आपके साथ विवरण साझा करेगा।"
आयकर विभाग ने मंगलवार को कथित कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में सर्वेक्षण अभियान चलाया। यूके स्थित ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ "पूरी तरह से सहयोग" कर रहा था और उम्मीद है कि स्थिति "जितनी जल्दी हो सके" हल हो जाएगी।
वैश्विक मीडिया वॉचडॉग और मानवाधिकार निकायों ने मंगलवार को नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में भारत सरकार के आयकर सर्वेक्षण संचालन की आलोचना करते हुए कहा कि कार्रवाई "डराने की बू आती है" और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक "जबरदस्त अपमान" थी।
भारतीय आईटी विभाग की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, यूके स्थित ब्रिटिश सार्वजनिक प्रसारक ने कहा कि यह अधिकारियों के साथ "पूरी तरह से सहयोग" कर रहा था और उम्मीद है कि स्थिति "जितनी जल्दी हो सके" हल हो जाएगी।
न्यूयॉर्क स्थित स्वतंत्र गैर-लाभकारी समिति टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने भारत सरकार से पत्रकारों को परेशान करना बंद करने का आग्रह किया। इसके एशिया कार्यक्रम समन्वयक बेह लिह यी ने कहा: "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले एक वृत्तचित्र के मद्देनजर बीबीसी के भारत कार्यालयों पर छापा मारना डराने की बू आती है"।