भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 505 गीगावाट तक पहुंची: सरकार

New Delhi नई दिल्ली: संसद को गुरुवार को बताया गया कि भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट से ज़्यादा हो गई है, जिसमें नॉन-फॉसिल एनर्जी का हिस्सा 50 प्रतिशत से ज़्यादा है।

बिजली राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया, "31 अक्टूबर, 2025 तक, देश की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 5,05,023 मेगावाट तक पहुँच गई है, जिसमें 245,600 मेगावाट जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से और 2,59,423 मेगावाट गैर-जीवाश्म स्रोतों से है।" उन्होंने कहा कि भारत ने जून 2025 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हासिल करके एक मील का पत्थर हासिल किया है, जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य से पाँच साल से भी पहले है।

यह प्रगति जलवायु परिवर्तन से निपटने, ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के साथ-साथ 2070 तक अर्थव्यवस्था के ऊर्जा संक्रमण को नेट-जीरो की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्री ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों की भी सूची दी, जिसमें कुछ सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्क में छूट शामिल है। इसमें बताया गया कि ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म और डिस्पैचेबल RE (FDRE) परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

बयान में कहा गया है कि स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है। मंत्री ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, सोलर पार्क और अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ट्रांसमिशन और निकासी का विस्तार करने के लिए उठाए गए कदमों की भी सूची दी। सौर पीवी मॉड्यूल के बढ़े हुए घरेलू उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना भी लागू कर रही है। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपये के परमाणु ऊर्जा मिशन के साथ परमाणु विस्तार योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें पाँच छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने और 2047 तक 100 GW परमाणु लक्ष्य शामिल है।