PLI स्कीम की वजह से 2025 में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट रिकॉर्ड $30 बिलियन तक पहुंच जाएगा

New Delhi: इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 2025 में रिकॉर्ड $30 बिलियन तक पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम है।

डेटा से पता चला कि 2025 में एक्सपोर्ट का आंकड़ा पिछले पांच सालों में देश के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का लगभग 38 प्रतिशत है।

डेटा से यह भी पता चला कि 2021 से 2025 तक भारत से विदेशों में स्मार्टफोन शिपमेंट कुल लगभग $79.03 बिलियन रहा, जिसमें 2025 में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा 12 महीने का एक्सपोर्ट हुआ। इस दौरान Apple के iPhone कंसाइनमेंट कुल का लगभग 75 प्रतिशत थे, जिनकी कीमत $22 बिलियन से ज़्यादा थी।

2025 में $30 बिलियन से ज़्यादा के एक्सपोर्ट में पिछले 12 महीनों में दर्ज $20.45 बिलियन की तुलना में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 2025 में 4 ट्रिलियन रुपये को पार कर गया है, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के कारण इसके और बढ़ने की उम्मीद है।

वैष्णव ने इस हफ़्ते एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 2025 में 4 ट्रिलियन रुपये को पार कर गया, जिससे रोज़गार पैदा हुए और विदेशी मुद्रा आई। 2026 में भी यह गति जारी रहेगी क्योंकि चार सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे।"

आधिकारिक अनुमानों से पता चला कि 2024-25 की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लगभग 11.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, 2021 में घरेलू प्रोडक्शन शुरू होने के बाद पहली बार, अमेरिकी टेक दिग्गज Apple के भारत से iPhone एक्सपोर्ट 2025 में 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गए।

2025 में टेक कंपनी के एक्सपोर्ट में 2024 के एक्सपोर्ट की तुलना में लगभग 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। देश में Apple के मैन्युफैक्चरिंग फ़ुटप्रिंट में पाँच iPhone असेंबली प्लांट शामिल हैं - तीन टाटा ग्रुप की कंपनियों द्वारा और दो फॉक्सकॉन द्वारा संचालित।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर बन गया है, जिसमें अब घरेलू स्तर पर बेचे जाने वाले 99 प्रतिशत से ज़्यादा फ़ोन 'मेड इन इंडिया' हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में बढ़ोतरी हुई है। स्मार्टफोन PLI स्कीम मार्च 2026 में खत्म होने वाली है, हालांकि खबरों के मुताबिक सरकार सपोर्ट को बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है। बदले हुए नियमों के तहत, कंपनियों को छह साल की अवधि में लगातार किसी भी पांच साल के लिए इंसेंटिव क्लेम करने की इजाज़त दी गई थी।