भारत का तेल आयात बिल 10 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान

New Delhi [India] नई दिल्ली [भारत], अर्थशास्त्री और UN के पूर्व सलाहकार संतोष मेहरोत्रा ​​ने चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद 50 प्रतिशत कम करता है, तो देश का सालाना तेल आयात बिल 5-10 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस कदम से महंगाई बढ़ सकती है और रुपये तथा चालू खाता घाटे (CAD) पर दबाव पड़ सकता है। एक इंटरव्यू में मेहरोत्रा ​​ने कहा कि रूसी कच्चे तेल पर भारत की ज़्यादा निर्भरता और मॉस्को द्वारा दी जाने वाली रियायती कीमतों ने देश के तेल आयात खर्च को कम रखने में मदद की है।

मेहरोत्रा ​​ने कहा, "आज के समय में, हमें यह ध्यान रखना होगा कि तेल की आपूर्ति के लिए रूस पर हमारी निर्भरता लगभग 50 प्रतिशत है।" उन्होंने कहा कि रूस अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में रियायती दरों पर भारत को कच्चा तेल भी देता है, जिससे खरीद में कोई भी बड़ी कटौती अर्थव्यवस्था के लिए महंगी साबित हो सकती है।

उन्होंने कहा, "अगर हमें रूस से अपनी खरीद 50 प्रतिशत कम करनी पड़ती है, तो इसका असर पूरे साल के तेल आयात बिल पर 5-10 अरब डॉलर के रूप में पड़ेगा।" मेहरोत्रा ​​का अनुमान है कि ऐसी कटौती से महंगाई भी लगभग 0.3 प्रतिशत अंक बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, "महंगाई पर इसका असर लगभग 0.3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी के रूप में होगा। और अगर सरकार हम पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाती है, तो हम इससे बच पाएंगे।"

महंगाई के अलावा, मेहरोत्रा ​​ने कहा कि रूसी तेल की खरीद में कमी से रुपये और भारत के चालू खाता घाटे (CAD) पर असर पड़ सकता है, क्योंकि देश को रियायती रूसी आपूर्ति की जगह दूसरे स्रोतों से संभावित रूप से महंगा कच्चा तेल लेना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारत का चालू खाता घाटा GDP का लगभग 0.6-0.7 प्रतिशत रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है, लेकिन तेल आयात की ज़्यादा लागत बाहरी खाते पर दबाव डाल सकती है।

मेहरोत्रा ​​ने यह भी चेतावनी दी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूसी तेल की आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसके नतीजे न केवल भारत के लिए, बल्कि ईंधन की ऊंची कीमतों और महंगाई के कारण अमेरिका के लिए भी बुरे हो सकते हैं। अमेरिका के साथ भारत की चल रही व्यापार बातचीत पर मेहरोत्रा ​​ने कहा कि नई दिल्ली को सावधानी से बातचीत करनी चाहिए और समझौते की जल्दबाजी करने के बजाय अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के उस प्रस्तावित कदम की ओर इशारा किया जिसके तहत भारत समेत रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये टैरिफ अभी लागू नहीं हुए हैं और इनमें छूट भी मिल सकती है। मेहरोत्रा ​​ने कहा, "इसे अभी लागू नहीं किया गया है। जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तब यह संभव हो सकता है और तब भी राष्ट्रपति के पास भारत और अन्य देशों को छूट देने का अधिकार होगा।"