RIL के अधीन भारत का सबसे बड़ा मीडिया साम्राज्य

New Delhi नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और वॉल्ट डिज़नी कंपनी की मीडिया परिसंपत्तियों के विलय को मंजूरी दे दी, जिससे 70,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का देश का सबसे बड़ा मीडिया साम्राज्य बनेगा। छह महीने पहले घोषित इस सौदे की एंटी-ट्रस्ट नियामक द्वारा जांच की गई थी और पार्टियों द्वारा मूल लेनदेन संरचना में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव देने के बाद मंजूरी मिली है। एक्स पर एक पोस्ट में, नियामक ने कहा कि उसने स्वैच्छिक संशोधनों के अनुपालन के अधीन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिजिटल 18 मीडिया लिमिटेड, स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और स्टार टेलीविजन प्रोडक्शंस लिमिटेड से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने हालांकि, दोनों पक्षों द्वारा मूल सौदे में किए गए स्वैच्छिक संशोधनों का खुलासा नहीं किया। सौदे के तहत, मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी सहयोगी कंपनियों के पास संयुक्त इकाई का 63.16 प्रतिशत हिस्सा होगा, जिसमें दो स्ट्रीमिंग सेवाएं और 120 टेलीविजन चैनल होंगे। संयुक्त इकाई में शेष 36.84 प्रतिशत हिस्सेदारी वॉल्ट डिज्नी के पास होगी, जो भारत का सबसे बड़ा मीडिया हाउस भी होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जापान के सोनी और नेटफ्लिक्स जैसे प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के लिए संयुक्त उद्यम में करीब 11,500 करोड़ रुपये का निवेश करने पर भी सहमति जताई है। अरबपति और रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी संयुक्त उद्यम की प्रमुख होंगी, जबकि उदय शंकर उपाध्यक्ष होंगे।

शंकर डिज्नी के पूर्व शीर्ष अधिकारी हैं और जेम्स मर्डोक के साथ बोधि ट्री नामक संयुक्त उद्यम चलाते हैं। सीसीआई ने सौदे से संबंधित विभिन्न प्रश्न उठाए थे, विशेष रूप से प्रस्तावित संयुक्त इकाई के क्रिकेट प्रसारण अधिकारों और प्रतिस्पर्धा-विरोधी चिंताओं के बीच ओटीटी उपस्थिति के संबंध में। नियमों के अनुसार, सीसीआई को विलय के बारे में विनियामक को सूचित किए जाने के 30 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रथम दृष्टया आदेश पारित करना होता है। हालांकि, इसमें संभावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों का पता लगाने के लिए गहन जांच करने की शक्ति है, और उस मामले में, व्यापक सार्वजनिक परामर्श होगा।