भारत के निर्यात को FTA से मिली रफ्तार, सिंगापुर में 103% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी

नई दिल्ली। भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements-FTA) का लाभ अब निर्यात के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। भारत के प्रमुख FTA साझेदार देशों के बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ी है। सिंगापुर भारतीय निर्यात के तेजी से बढ़ते बाजारों में सबसे आगे रहा है। अप्रैल से सितंबर 2026-27 के दौरान सिंगापुर को भारत के निर्यात में 103 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू होने के बाद भारतीय उत्पादों को वहां 100 प्रतिशत निर्यात श्रेणियों में शून्य शुल्क यानी जीरो-ड्यूटी बाजार पहुंच मिली है।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के व्यापार आंकड़ों और निर्यात संबंधी उपलब्ध जानकारियों के अनुसार, भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ बाजार पहुंच बढ़ाने और निर्यात के नए अवसर तैयार करने पर काम कर रहा है। इन समझौतों का उद्देश्य भारतीय कंपनियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME), किसानों, कारीगरों और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी अवसर उपलब्ध कराना है।

सिंगापुर के बाजार में भारतीय निर्यात की तेज रफ्तार

भारत के निर्यात के लिए सिंगापुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। अप्रैल-सितंबर 2026-27 की अवधि में सिंगापुर को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में 103 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि भारतीय निर्यातकों के लिए सिंगापुर के बाजार में बढ़ते अवसरों को दर्शाती है।इससे पहले अप्रैल-जून 2026 के दौरान भी सिंगापुर को भारत का निर्यात 101.2 प्रतिशत बढ़कर 6.52 अरब डॉलर पहुंच गया था, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 3.24 अरब डॉलर था। इस प्रकार लगातार बढ़ते आंकड़े सिंगापुर के बाजार में भारतीय उत्पादों की मजबूत मौजूदगी को दर्शाते हैं।सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में शामिल है। भारत के लिए यह बाजार क्षेत्रीय व्यापार और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

न्यूजीलैंड में भारतीय उत्पादों को 100% जीरो-ड्यूटी पहुंच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो चुका है। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने भारत से होने वाले 100 प्रतिशत निर्यात पर पहले दिन से शून्य सीमा शुल्क की सुविधा दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में अपने उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेचने का अवसर मिलेगा।इस समझौते से विशेष रूप से कपड़ा एवं परिधान, चमड़ा और फुटवियर, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।केंद्र सरकार के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना है। इसके तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

छोटे कारोबारियों और MSME को मिलेगा अवसर

FTA समझौतों से बड़े उद्योगों के साथ छोटे कारोबारियों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बनाने का अवसर मिलता है। विशेष रूप से कपड़ा, चमड़ा, जूते, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयों के लिए शुल्क में छूट महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।निर्यात पर लगने वाला सीमा शुल्क कम होने या समाप्त होने से भारतीय उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धी बन सकती है। इससे विदेशों में खरीदारों को भारतीय उत्पादों की ओर आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए भी अवसर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय पेशेवरों और विद्यार्थियों के लिए सेवाओं तथा आवागमन से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

केवल सिंगापुर ही नहीं, अन्य बाजारों में भी बढ़ा निर्यात

भारत के अन्य मुक्त व्यापार समझौता साझेदार बाजारों में भी निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल-जून 2026 के दौरान आसियान देशों को भारत का निर्यात 61.6 प्रतिशत बढ़कर 14.61 अरब डॉलर रहा। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.04 अरब डॉलर था।इसी अवधि में श्रीलंका को भारतीय निर्यात में 123.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2.35 अरब डॉलर पहुंच गया। मलेशिया को निर्यात 75.2 प्रतिशत बढ़कर 2.54 अरब डॉलर रहा।ऑस्ट्रेलिया को भारतीय निर्यात में 25.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2.68 अरब डॉलर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया को निर्यात 22.6 प्रतिशत तथा जापान को निर्यात 22.4 प्रतिशत बढ़ा। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के व्यापारिक साझेदार देशों में भारतीय उत्पादों की पहुंच का दायरा बढ़ रहा है।

भारत का कुल निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात 863.1 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसमें वस्तुओं का निर्यात 441.8 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 421.3 अरब डॉलर रहा।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल-जून 2026 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात 232.73 अरब डॉलर अनुमानित रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.37 प्रतिशत अधिक था।FTA साझेदार देशों के साथ बढ़ता व्यापार इस व्यापक निर्यात प्रदर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार का जोर अब केवल व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से भारतीय कंपनियों को वास्तविक बाजार लाभ दिलाने पर भी है।

निर्यातकों के लिए प्रमाणपत्र और डिजिटल सुविधाएं

मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने के लिए निर्यातकों को संबंधित उत्पादों के मूल देश से जुड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए प्राथमिकता प्रमाणपत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (CoO) महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह प्रमाणित करता है कि निर्यात किया जाने वाला उत्पाद संबंधित समझौते के नियमों के अनुसार पात्र है और उसे शुल्क में छूट मिल सकती है।केंद्र सरकार ने निर्यातकों की सुविधा के लिए ई-CoO 2.0 जैसी डिजिटल व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। इसके माध्यम से प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म के जरिए भी निर्यातकों को विभिन्न देशों के शुल्क, बाजार और व्यापार समझौतों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ती पहुंच

भारत लगातार नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने और मौजूदा समझौतों का बेहतर उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया और अन्य साझेदार बाजारों में निर्यात की वृद्धि के साथ न्यूजीलैंड में जीरो-ड्यूटी पहुंच भारतीय कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर लेकर आई है।सरकार का लक्ष्य निर्यात के दायरे को बढ़ाना, घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना और रोजगार आधारित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है। आने वाले समय में इन व्यापार समझौतों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय निर्यातक उपलब्ध सुविधाओं का कितना प्रभावी उपयोग कर पाते हैं।