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Delhi दिल्ली: क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष (FY25) के लिए अनुमानित 6.4 प्रतिशत की वृद्धि से थोड़ा अधिक है।रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कम मुद्रास्फीति और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपेक्षित दरों में कटौती से विकास को समर्थन मिलेगा, बशर्ते कोई बड़ा वैश्विक झटका न लगे और भारत में सामान्य मानसून रहे।
इसने कहा कि "सामान्य मानसून और कच्चे तेल की कम कीमतों को देखते हुए, कम मुद्रास्फीति और RBI द्वारा दरों में कटौती से अगले वित्त वर्ष में वृद्धि की उम्मीद है"।क्रिसिल के दृष्टिकोण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जबकि सरकारी खर्च आर्थिक विकास का समर्थन करना जारी रखेगा, राजकोषीय समेकन की प्रगति के साथ समग्र राजकोषीय आवेग कम हो जाएगा। विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक निजी क्षेत्र का निवेश होगा, जिसे गति पकड़ने की आवश्यकता है।
हालांकि, वैश्विक व्यापार चुनौतियां, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी, निर्यात के लिए बाधाएं पैदा कर सकती हैं।उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 25 में 4.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 26 में 4.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। यह गिरावट सामान्य मानसून, खाद्य मुद्रास्फीति में उच्च आधार प्रभाव और नरम वैश्विक कमोडिटी कीमतों की उम्मीदों से प्रेरित होगी।
हालांकि, प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण गैर-खाद्य मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है। यदि मुद्रास्फीति RBI के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के करीब पहुंचती है, तो यह दरों में कटौती के लिए और अधिक जगह प्रदान कर सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधि को और बढ़ावा मिलेगा।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का राजकोषीय घाटा, जो वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत था, वित्त वर्ष 25 में घटकर 4.8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 26 में 4.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है। पूंजीगत व्यय पर मजबूत ध्यान बनाए रखते हुए नियंत्रित राजस्व व्यय से यह संभव होगा।
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