India's Credentials: भारत की साख में हो जाएगा इजाफा लेकिन करना होगा ये काम

India's Credentials: देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में विकास कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर से अच्छी खबरें आ रही हैं. अमेरिका से लेकर यूरोप तक और आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक हर कोई भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रहा है. इसी वजह से कई एजेंसियों ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है. संयोग से, वैश्विक कंपनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सुझाव दिए हैं। इसमें यह भी कहा गया कि अगले दो वर्षों में भारत की प्रोफ़ाइल और बढ़ सकती है। लेकिन सरकार को बहुत महत्वपूर्ण काम करना है. आइए आपको यह भी बताते हैं कि किस ब्रोकरेज फर्म ने भारत की साख बढ़ाने की बात कही और सरकार को अगले दो साल में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

आत्मविश्वास को और बढ़ाया जा सकता है

रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपने वित्त का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से करती है और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के चार प्रतिशत तक कम कर देती है, तो अगले 24 महीनों से दो साल में भारत की रेटिंग में सुधार हो सकता है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में सॉवरेन रेटिंग्स के निदेशक इफर्न फुआ ने एक बयान में कहा कि रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए, सामान्य सरकारी घाटा जीडीपी के 7 प्रतिशत से नीचे आना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार को और कदम उठाने होंगे. फुआ ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत तक कम कर सकती है, तो हम अगले 24 महीनों के बाद अपनी विश्वसनीयता को मजबूत करने पर विचार करेंगे।

बजट घाटा कितना बड़ा है?

केंद्र सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.63 फीसदी से घटकर जीडीपी का 5.1 फीसदी हो जाएगा. मई में, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक कर दिया। हालाँकि, भारत की रेटिंग BBB- पर बनी रही। फुआ ने कहा कि घरेलू खपत और बुनियादी ढांचे में निवेश के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले तीन वर्षों में औसतन 8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इससे जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हमें मध्यम अवधि में भारत की विकास दर सात प्रतिशत रहने की संभावना दिखती है।