G20 में क्रिप्टोकरेंसी पर भारत का बड़ा फैसला , जानिए डिटेल

,भारत में 2 दिवसीय G20 बैठक खत्म हो गई है. इसके साथ ही अगले जी20 की कमान ब्राजील को सौंप दी गई. जी20 शिखर सम्मेलन में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा फैसला हुआ. वैश्विक नेता इस बात पर सहमत हुए कि क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से उभरते जोखिमों की निगरानी के लिए वैश्विक कानून की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि क्रिप्टोकरेंसी सामाजिक व्यवस्था और मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के लिए एक नया मुद्दा है और इसे विनियमित करने के लिए एक वैश्विक मानक की मांग की।

इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि जी20 देश कॉमन क्रिप्टोग्राफी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत G20 द्वारा निर्धारित न्यूनतम बुनियादी नियामक सीमा से परे क्रिप्टो परिसंपत्तियों का सख्त विनियमन चुन सकता है और इस मामले पर निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सहित सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद सरकार द्वारा लिया जाएगा। . ).

IMF और FSB ने क्या कहा?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सुझाव दिए हैं। पीटीआई के मुताबिक, सारांश दस्तावेज में आईएमएफ और एफएसबी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए बल्कि उन्हें विनियमित किया जाना चाहिए। आईएमएफ-एफएसबी ने क्रिप्टो को कानूनी निविदा बनाने से इनकार कर दिया है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि एन्क्रिप्शन को कानूनी निविदा नहीं माना जाना चाहिए।