भारतीय शेयर सूचकांक हरे निशान में बने हुए

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बेंचमार्क सूचकांक बुधवार को हरे निशान में रहे, जिससे पिछले सत्र के दौरान उन्हें बढ़त हासिल हुई। मंगलवार की क्लोजिंग बेल से सेंसेक्स और निफ्टी आधा फीसदी ऊंचे हैं।

इज़राइल-हमास युद्ध के कारण सोमवार को हुए नुकसान से उबरते हुए, वित्तीय, ऑटो और आईटी शेयरों में बढ़त के बाद मंगलवार को बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

बहुपक्षीय एजेंसी आईएमएफ द्वारा भारत के विकास अनुमान को बढ़ाने से भी स्टॉक सूचकांकों को समर्थन मिलने की संभावना है। आईएमएफ ने इस वित्तीय वर्ष में अपना अनुमान बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है, जो कि उसकी पिछली रिपोर्ट के अनुमान से 20 आधार अंक (100 आधार अंक 1 प्रतिशत अंक के बराबर है) अधिक है।

आईएमएफ ने विकास अनुमान में बढ़ोतरी के अनुमान के लिए अप्रैल-जून के दौरान भारत में उम्मीद से अधिक मजबूत खपत को जिम्मेदार ठहराया। आईएमजी ने अप्रैल के बाद से दूसरी बार भारत के विकास के दृष्टिकोण को अप्रैल में 5.9 प्रतिशत, जुलाई में 6.1 प्रतिशत और अब 6.3 प्रतिशत से बढ़ा दिया है, जो इसे देश द्वारा अनुमानित 6.5 प्रतिशत के करीब ले गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी अक्टूबर की समीक्षा बैठक में लगातार चौथे अवसर पर यथास्थिति बनाए रखते हुए नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। इसने घरेलू वित्तीय बाज़ारों को भी कुछ स्थिरता प्रदान की।

रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है।

"इस तथ्य की सराहना करना महत्वपूर्ण है कि पश्चिम एशियाई संकट के बीच भी, वैश्विक स्तर पर बाजार लचीले हैं। बाजार को बुनियादी समर्थन अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लचीलेपन, घटती अमेरिकी बांड पैदावार और आशा से मिलता है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, इजराइल-हमास संघर्ष एक स्थानीय संकट बना रहेगा जिसका कच्चे तेल की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा।

हालाँकि, विजयकुमार का मानना है कि निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि स्थिति के और खराब होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। ताजा संकेतों के लिए, सभी की निगाहें बुधवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर होंगी क्योंकि यह घरेलू Q2 आय सीजन की शुरुआत कर रही है।

साथ ही, भविष्य की कार्रवाई के बारे में किसी भी संकेत के लिए फेडरल रिजर्व की सितंबर की बैठक के नीतिगत मिनटों पर नजर रखी जाएगी।