भारत FY 2025-30 से पूंजीगत व्यय में ऊर्जा बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देगा- रिपोर्ट

Delhi दिल्ली: बीएनपी परिबास की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 25-30 से भारत का पूंजीगत व्यय सार्वजनिक नेतृत्व वाले परिवहन बुनियादी ढांचे से हटकर ऊर्जा बुनियादी ढांचे में अधिक संतुलित निवेश की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें बिजली उत्पादन और कुशल संचरण और वितरण के लिए पावर ग्रिड का एकीकरण शामिल है।

वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और बदलती मौद्रिक नीतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था के लचीले बने रहने की उम्मीद है। चीन, भारत और अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ बाहरी व्यापार पर कम निर्भर होती हैं, जिससे वे टैरिफ युद्धों से जुड़े आर्थिक जोखिमों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहती हैं।

भारत की आंतरिक-केंद्रित अर्थव्यवस्था में छोटे, व्यापार-निर्भर देशों की तुलना में व्यापार में कम अस्थिरता का अनुभव होने की संभावना है।

यूएस 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड सितंबर 2024 में 3.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 4.5 प्रतिशत हो गई है, जबकि भारत की 10-वर्षीय यील्ड अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जो 6.7 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव करती रही है। इससे यील्ड गैप में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे सितंबर 2024 से भारतीय रुपये (INR) में 3 प्रतिशत की गिरावट आई है।

BNP Paribas के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अमेरिकी मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि जारी रहेगी, जिससे 2025 में दरों में कोई कटौती नहीं होगी।

इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए दरों में कटौती की ओर झुक सकता है, जिससे यील्ड गैप और कम हो सकता है और INR पर दबाव बढ़ सकता है।

भारत में उपभोक्ता स्टेपल और औद्योगिक दोनों ही अपने ऐतिहासिक मूल्यांकन औसत और अन्य उभरते बाजारों की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। जबकि औद्योगिक क्षेत्रों को भारत की मजबूत विनिर्माण गति से लाभ हुआ है, उपभोक्ता स्टेपल में समय के साथ सुधार की उम्मीद है।

विशेष रूप से ऊर्जा अवसंरचना में मजबूत पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) गति जारी रहने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे में निवेश, विशेष रूप से ऊर्जा में, मजबूत बने रहने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 26 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्थिर राजस्व वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिसकी अपेक्षित कुल वृद्धि दर 10 प्रतिशत और EBITDA मार्जिन 27 प्रतिशत है।

फार्मा कंपनियों को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 2025 के अंत तक कुछ एकमुश्त अवसर समाप्त हो जाएंगे। नए अनुमोदन और उत्पाद एकीकरण देखने के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे।