भारत 2026 में पहला देशव्यापी adult skills survey शुरू करेगा

Business व्यापार: भारत एक दशक से ज़्यादा समय में पहली बार अपने एडल्ट वर्कफ़ोर्स का पूरा जायज़ा लेने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार 2026 में 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के नागरिकों की काबिलियत का पता लगाने के लिए एक एडल्ट स्किल्स सर्वे शुरू करने की योजना बना रही है।

इस सर्वे से बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड जैसी कैटेगरी में स्किल लेवल का पता चलने की उम्मीद है, जिससे पॉलिसी बनाने वालों को नौकरी पाने की काबिलियत और वर्कफ़ोर्स की तैयारी की साफ़ तस्वीर मिलेगी।

इस प्लान से वाकिफ़ एक अधिकारी ने कहा, "ज़मीन पर हालात का सही अंदाज़ा लगाने के लिए एक एडल्ट स्किलिंग सर्वे किया जाएगा।" एक और अधिकारी ने कहा कि सर्वे के डिज़ाइन पर अभी भी चर्चा चल रही है - चाहे इसे पूरे साल में किया जाए या छोटे क्वार्टरली राउंड में - लेकिन इसका मुख्य मकसद पहले से ही तय है: स्किलिंग पॉलिसी को मानी हुई डिमांड के बजाय असल वर्कफ़ोर्स की काबिलियत के साथ जोड़ना।

सप्लाई-ड्रिवन प्लानिंग से बदलाव

यह पहल स्किल्स प्लानिंग के लिए भारत के बड़े पैमाने पर सप्लाई-ड्रिवन अप्रोच से अलग है, जहाँ ट्रेनिंग टारगेट अक्सर मौजूदा स्किल लेवल पर मज़बूत, अप-टू-डेट डेटा के बिना तय किए जाते हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रस्ताव स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के अंदर आया था, जो ज़्यादा सबूतों पर आधारित फ्रेमवर्क के लिए ज़ोर दे रहा है।

अभी, भारत स्किल की उपलब्धता का अंदाज़ा लगाने के लिए अलग-अलग इंडिकेटर्स पर निर्भर है—जैसे कि 2022–23 में की गई CAMS स्टडी और 2024 में टाइम यूज़ सर्वे। हालाँकि, एक दशक से ज़्यादा समय से पूरे देश में एडल्ट स्किल्स का असेसमेंट नहीं किया गया है।

ऑडिट रेड फ्लैग्स का जवाब

नया सर्वे ओवरसाइट बॉडीज़ द्वारा बताई गई लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को भी दूर कर सकता है। भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बड़े सरकारी स्किलिंग प्रोग्राम्स में कमियों को हाईलाइट किया है, जिसमें एग्ज़िक्यूशन में कमी, कमज़ोर प्लेसमेंट नतीजे और खराब मॉनिटरिंग की ओर इशारा किया गया है—खासकर PMKVY जैसी फ्लैगशिप स्कीम्स के तहत।

इन नतीजों ने एक बुनियादी समस्या को सामने लाया है: दी जा रही स्किल्स और इकॉनमी द्वारा असल में मांगी जा रही स्किल्स के बीच का अंतर।

बड़े डेटा रीसेट का हिस्सा

यह सर्वे 2026 के लिए तय बड़े डेटा-ड्रिवन पुश का एक हिस्सा होगा। सरकार हेल्थ, टूरिज्म और ट्रैवल पर नए सर्वे की भी योजना बना रही है, साथ ही घरेलू इनकम, इन्वेस्टमेंट और कर्ज़ पर फोकस करने वाली एक्सरसाइज और खेती करने वाले परिवारों के हालात का असेसमेंट भी कर रही है।

इस साल बड़े स्टैटिस्टिकल बदलाव भी होंगे। CPI इन्फ्लेशन डेटा 12 फरवरी, 2026 को फिर से जारी किया जाएगा, इसके बाद 27 फरवरी को नई GDP सीरीज़ जारी होगी, और मई में बदला हुआ इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) जारी होगा।