भारत ने 2024 में बिजली क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज कीं

Mumbai मुंबई : वर्ष 2024 भारत के बिजली क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवधि है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन, पारेषण और वितरण में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। 250 गीगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग को पूरा करने से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कमी को मात्र 0.1% तक कम करने तक, इस क्षेत्र ने सतत विकास के लिए लचीलापन और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। ऊर्जा संरक्षण, उपभोक्ता सशक्तिकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति सभी के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है।

सार्वभौमिक विद्युतीकरण, ग्रामीण बिजली की उपलब्धता में वृद्धि और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने जैसी अभूतपूर्व पहलों के साथ, भारत वैश्विक ऊर्जा नेता बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 250 गीगावाट की सर्वकालिक अधिकतम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। उत्पादन और संचरण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कमी वित्त वर्ष 2024-25 में मात्र 0.1% रह गई है, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 4.2% से एक बड़ा सुधार है। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2023-24 में बढ़कर 1,395 kWh हो गई, जो 2013-14 में 957 kWh से 45.8% वृद्धि (438 kWh) दर्शाती है। देश भर के गांवों और घरों में बिजली पहुंचाई गई है, जो भारत के बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर 21.9 घंटे हो गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में अब 23.4 घंटे तक बिजली की आपूर्ति हो रही है, जो बिजली सेवाओं की विश्वसनीयता और पहुंच में पर्याप्त सुधार को दर्शाता है। भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 83.8% की वृद्धि हुई है, जो 31 मार्च, 2014 को 249 गीगावाट से बढ़कर 30 नवंबर, 2024 को 457 गीगावाट हो गई है। अप्रैल 2014 से, बड़े हाइड्रो सहित 129 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। इसमें 91 गीगावाट सौर ऊर्जा, 27 गीगावाट पवन ऊर्जा, 3.2 गीगावाट बायोमास, 1.3 गीगावाट लघु हाइड्रो और लगभग 6.3 गीगावाट बड़ी हाइड्रो उत्पादन क्षमता शामिल है, जो स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की चरम मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने 19.2 गीगावाट नई कोयला आधारित तापीय क्षमता प्रदान की है। कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता अब 217.5 गीगावाट है। अतिरिक्त 29.2 गीगावाट क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें से 13.4 गीगावाट को वित्त वर्ष 2024-25 में चालू किए जाने की उम्मीद है। 36.3 गीगावाट क्षमता नियोजन, मंजूरी और बोली के विभिन्न चरणों में है।

मार्च, 2024 तक, घरेलू कोयला-आधारित (डीसीबी) बिजली संयंत्रों के पास 47.8 मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक था। दिसंबर, 2024 तक, इन संयंत्रों के पास 41.4 मीट्रिक टन कोयला है, जिसे मार्च 2025 तक बढ़ाकर 50 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान निरंतर कोयले की आपूर्ति ने मई 2024 में 250 गीगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करना सुनिश्चित किया। घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार के साथ, विद्युत मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2024 के बाद आयातित कोयले को मिलाने के लिए अपनी सलाह बंद कर दी।

सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोयला आवंटन नीति की समीक्षा कर रही है। संशोधित नीति में दो सरलीकृत विंडो प्रस्तावित हैं। विंडो-I केंद्रीय उत्पादन कंपनियों और राज्य सरकारों को “अधिसूचित मूल्य” पर कोयले के आवंटन की अनुमति देता है। विंडो-II सभी उत्पादन कंपनियों (केंद्रीय, राज्य या निजी) को “अधिसूचित मूल्य” से अधिक प्रीमियम पर आवंटन की अनुमति देता है, भले ही स्वामित्व या पीपीए की प्रकृति कुछ भी हो।