भारत में अब 1.4 लाख से अधिक startups हैं: केंद्रीय मंत्री

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को बताया कि सरकार नवाचार को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसके चलते भारत में अब 1.4 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 1,40,803 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है (30 जून तक)। 2016 से – जब ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल शुरू की गई थी – तब से सरकार द्वारा 55 से अधिक विनियामक सुधार किए गए हैं, ताकि कारोबार करने में आसानी हो, पूंजी जुटाने में आसानी हो और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुपालन बोझ कम हो। केंद्रीय बजट 2024-2025 में, केंद्र ने स्टार्टअप पर एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक विदेशी पूंजी डालने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और फंडिंग विंटर को और आसान बनाया गया है।

मंत्री ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) के तहत 2021-22 से शुरू होने वाले 4 साल की अवधि के लिए 945 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) योजना भी स्थापित की। DPIIT निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) FFS के लिए संचालन एजेंसी है। केंद्र ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों के तहत उद्यम ऋण निधि (VDF) द्वारा DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को दिए गए ऋणों को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना भी स्थापित की। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारतीय निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश 2022 में 62 बिलियन डॉलर की तुलना में 39 बिलियन डॉलर रहा।