भारत ने सुरक्षा जोखिमों के कारण चीनी CCTV कंपनियों पर रोक लगाने का कदम उठाया

भारत 1 अप्रैल से चीन की वीडियो सर्विलांस की बड़ी कंपनियों हिकविजन और डाहुआ को देश में इंटरनेट से जुड़े CCTV कैमरे बेचने से रोकने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण यह कदम भारत के सर्विलांस सेक्टर में चीनी टेक्नोलॉजी फर्मों के खिलाफ सबसे बड़े रेगुलेटरी एक्शन में से एक है।

ये रोक सरकार द्वारा शुरू की गई नई सिक्योरिटी और सर्टिफिकेशन ज़रूरतों के बाद लगाई गई हैं, जिसके तहत भारत में बिक्री से पहले सर्विलांस इक्विपमेंट को सर्टिफाइड करना ज़रूरी है। नियमों के तहत, CCTV बनाने वालों को सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) जैसे ज़रूरी पार्ट्स के बनने के देश का नाम बताना होगा, और डिवाइस को मान्यता प्राप्त लैब में उन कमज़ोरियों के लिए टेस्ट करना होगा जिनसे बिना इजाज़त के रिमोट एक्सेस हो सकता है। अब तक, सरकार ने इस फ्रेमवर्क के तहत 507 CCTV कैमरा मॉडल सर्टिफाइड किए हैं।

सर्विलांस सिस्टम को बहुत ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है क्योंकि वे बड़ी मात्रा में सेंसिटिव डेटा इकट्ठा करते हैं और एयरपोर्ट, सरकारी इमारतों और ट्रांसपोर्ट हब जैसी ज़रूरी पब्लिक जगहों पर नज़र रखते हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों ने छिपे हुए बैकडोर एक्सेस, विदेशी सर्वर पर डेटा ट्रांसमिशन और सेंसिटिव जगहों पर डिप्लॉयमेंट जैसे जोखिमों के बारे में चिंता जताई है।

$7.5 बिलियन का सर्विलांस मार्केट

मॉर्डर इंटेलिजेंस के अनुसार, भारत का वीडियो सर्विलांस मार्केट $5 बिलियन से $7.5 बिलियन के बीच होने का अनुमान है, और शहरीकरण, स्मार्ट सिटी पहल और बढ़ती सुरक्षा ज़रूरतों के कारण यह तेज़ी से बढ़ा है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, पिछले साल तक भारत में CCTV की बिक्री में चीनी ब्रांड्स का हिस्सा लगभग एक-तिहाई था, जिसे कॉम्पिटिटिव कीमतों और बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से मदद मिली।

फरवरी 2026 तक, भारतीय प्लेयर्स का मार्केट पर 80% से ज़्यादा कंट्रोल है, जिसमें CP Plus, Qubo, Prama, Matrix, और Sparsh जैसे ब्रांड्स ताइवानी चिपसेट पर शिफ्ट होकर और लोकलाइज़्ड फर्मवेयर डेवलप करके अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं, जिससे सही विकल्प मिल रहे हैं।

यह कदम भारत के ज़रूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े “भरोसेमंद वेंडर” अप्रोच का हिस्सा है, जिसका मकसद घरेलू और उससे जुड़े सप्लायर्स को बढ़ावा देते हुए चीनी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करना है। हाल के सालों में, सरकार ने TikTok जैसे कई चीनी मोबाइल एप्लिकेशन्स पर भी बैन लगाया है और Huawei और ZTE जैसी फर्मों के टेलीकॉम इक्विपमेंट पर रोक लगाई है।

भारत का यह कदम अमेरिका के रुख से मेल खाता है, जहां हिकविजन और डाहुआ को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत प्रतिबंधित मैन्युफैक्चरर के तौर पर नामित किया गया है, जिससे फेडरल एजेंसियां ​​नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर उनके प्रोडक्ट्स को खरीदने या इस्तेमाल करने से रोकती हैं।