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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) ने बुधवार को ब्रॉडबैंड की न्यूनतम स्पीड को 512 केबीपीएस से बढ़ाकर 2 एमबीपीएस करने के सरकार के कदम की सराहना की, जो कि 400 प्रतिशत की वृद्धि है। हालांकि, इसने जोर देकर कहा कि यह 'मोबाइल फस्र्ट' देश के लिए पर्याप्त नहीं है।
फोरम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के 45,180 गांवों में 4जी कवरेज ही नहीं है।
बीआईएफ ने कहा, "हालांकि न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड में यह उन्नयन वास्तव में एक बड़ा मील का पत्थर है, भारत को अभी भी अमेरिका जैसे प्रमुख शासनों को पकड़ने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है जहां नियामक (एफसीसी) ने पहले ही 25 एमबीपीएस की न्यूनतम ब्रॉडबैंड गति निर्धारित की है।"
यहां तक कि बांग्लादेश ने 5 एमबीपीएस की उच्च न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड निर्धारित की है।
फिर भी, इस कदम से प्रति व्यक्ति डेटा खपत की कुल मात्रा बढ़ाने और सेवा अनुभव में सुधार करने में मदद मिलेगी।
एक 'मोबाइल फस्र्ट' देश होने के नाते, भारत लगभग 98 प्रतिशत ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ मोबाइल ब्रॉडबैंड पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो इसे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से एक्सेस करते हैं।
बीआईएफ के अध्यक्ष टीवी रामचंद्रन ने कहा, "आधुनिक ब्रॉडबैंड युग के लिए 2 एमबीपीएस पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि में संतोषजनक अनुभव के लिए बहुत अधिक गति की आवश्यकता होगी।"
रामचंद्रन ने कहा कि फिर भी, "सरकार द्वारा प्रदान की गई यह मजबूत पहल निश्चित रूप से बेहतर उपभोक्ता अनुभव और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने में मदद करेगी।"
इस कदम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, उपनगरीय क्षेत्रों और महानगरों के उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो भारी वीडियो उपभोक्ता हैं और वीडियो और डेटा-समृद्ध ऐप्स पर अधिक भरोसा करते हैं।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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