मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा, भारत ने कर्ज चुकाने की समय सीमा बढ़ाने के लिए हां कह दी

माले, मालदीव: मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने कहा है कि मालदीव में भारत समर्थित परियोजनाओं में तेजी लाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, क्योंकि उन्होंने इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और पूरा करने को प्राथमिकता देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

श्री ज़मीर, जिन्होंने अपनी पहली द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा पर 8 से 10 मई तक भारत का दौरा किया, ने कहा कि वह और उनके भारतीय समकक्ष एस जयशंकर 9 मई को भारत की वित्तीय सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मामलों को संबोधित करने के लिए द्विपक्षीय चर्चा में शामिल हुए।

पीएसएमन्यूज.एमवी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि एस जयशंकर के साथ चर्चा इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली समितियों की परिचालन गतिशीलता पर केंद्रित थी।

राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, श्री ज़मीर ने कहा कि भारत ने मालदीव को 200 मिलियन डॉलर के ऋण में से 150 मिलियन डॉलर की पुनर्भुगतान समय सीमा बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह ऋण पिछली सरकार द्वारा 2019 में सत्ता संभालने पर सुरक्षित किया गया था।

श्री ज़मीर ने कहा कि भारत पर बकाया 200 मिलियन डॉलर में से 50 मिलियन डॉलर जनवरी में चुका दिए गए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार ने शेष 150 मिलियन डॉलर की पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने के बदले में कोई मांग नहीं की है।

मंत्री ने कहा कि पिछले प्रशासन के दौरान भारत से ऋण और अनुदान के माध्यम से मालदीव भर में कई पहल शुरू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि भारत समर्थित परियोजनाओं में तेजी लाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

उन्होंने इन परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और पूरा करने को प्राथमिकता देने की वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान इस प्रयास के प्रति अपने समर्पण को भी रेखांकित किया।

दोनों देशों के बीच आधिकारिक चर्चा के दौरान एस जयशंकर ने मालदीव में चल रही भारत की परियोजनाओं के महत्व को दोहराया।

छह महीने पहले चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट के बीच श्री ज़मीर की भारत यात्रा हुई।

मुइज़ू द्वारा द्वीप राष्ट्र में तीन सैन्य प्लेटफार्मों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर जोर देने के कारण दोनों देशों के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए।

श्री ज़मीर ने शनिवार को कहा कि 76 भारतीय सैन्य कर्मियों को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नागरिक कर्मचारियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिन्होंने भारत द्वारा उपहार में दिए गए दो हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया था, इस प्रकार माले के आग्रह पर वापस लाए गए लोगों की सटीक संख्या पर सस्पेंस भी समाप्त हो गया।

हालाँकि, मालदीव सरकार का सेनाहिया में भारत के डॉक्टरों को हटाने का कोई इरादा नहीं है।