भारत में 29,151 ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, 8,805 फास्ट-चार्जिंग

New Delhi नई दिल्ली: संसद को मंगलवार को बताया गया कि अब पूरे देश में 29,151 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (EVCS) हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि इनमें से 8,805 EV चार्जिंग स्टेशन फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं और 20,346 EV चार्जिंग स्टेशन स्लो चार्जिंग स्टेशन हैं।

उन्होंने आगे कहा कि PM E-DRIVE योजना के तहत पूरे भारत में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। FAME इंडिया योजना का दूसरा चरण 5 साल की अवधि (31.03.2024 तक) के लिए 11,500 करोड़ रुपये के खर्च के साथ लागू किया गया था। इस योजना के तहत कुल 16,71,606 लाख EV बेचे गए हैं और 6,862 ई-बसों को मंजूरी दी गई है।

मंत्री के अनुसार, इसके अलावा, तीन तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा 8,932 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (EVPCS) लगाए गए हैं। 10,900 करोड़ रुपये के खर्च वाली PM E-DRIVE योजना 01.04.2024 से लागू की जा रही है। इस योजना का मकसद ई-2W, ई-3W, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एम्बुलेंस सहित इलेक्ट्रिक वाहनों, साथ ही EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों और टेस्टिंग एजेंसियों के अपग्रेडेशन को सपोर्ट करना है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना एक बिना लाइसेंस वाली गतिविधि है और बिजली मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निजी उद्यमी भी इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना चला रहा है, जिसका नाम "नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज" है, जिसे मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ 50 GWh की घरेलू एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। मंत्री के अनुसार, PLI ACC योजना के आवेदकों के अलावा, कम से कम 10 निर्माताओं ने अगले पांच वर्षों में देश में लगभग 178 GWh की कुल क्षमता की घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को भी मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए 7,280 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, ताकि देश में सालाना 6,000 मीट्रिक टन (MTPA) की इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग क्षमता स्थापित की जा सके।