व्यापार
भारत ने पहली बार मालदीव को नीलम और तोतापुरी आम निर्यात किए
Tara Tandi
31 July 2026 4:03 PM IST

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नई दिल्ली : एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) ने कर्नाटक के नीलम और तोतापुरी आमों की पहली एयर शिपमेंट मालदीव भेजी है, ताकि भारत की लेट-सीज़न आम की किस्मों को विदेशी बाज़ारों में प्रमोट किया जा सके। शुक्रवार को एक ऑफिशियल बयान में यह जानकारी दी गई।
कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बताया कि एक मीट्रिक टन की इस खेप को 30 जुलाई को APEDA के चेयरमैन अभिषेक देव ने हरी झंडी दिखाई थी और इसे सीधे कर्नाटक के कोलार ज़िले में प्रकृतिमाया फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़े किसानों से लिया गया था।
यह शिपमेंट उद्यमी अश्विनी ए. की लीडरशिप वाली अहल्या देवी वेंचर्स ने एक्सपोर्ट किया था, जो भारत के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में महिलाओं के नेतृत्व वाले बिज़नेस की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है।
APEDA के मुताबिक, इस पहल से कर्नाटक की लेट-सीज़न किस्मों की ग्लोबल पहुंच बढ़ाकर भारत के आम एक्सपोर्ट बास्केट को मज़बूत करने की उम्मीद है, जिनकी कटाई जून के आखिर से जुलाई के आखिर तक होती है।
नीलम आम अपने मीठे, रसीले गूदे और तेज़ खुशबू के लिए जाने जाते हैं, जबकि तोतापुरी अपने खास आकार, मीठे-खट्टे स्वाद और ताज़ा खाने और फ़ूड प्रोसेसिंग दोनों के लिए सही होने के लिए जाने जाते हैं।
सरकार ने आगे कहा कि एक्सपोर्ट यह भी दिखाता है कि किसान प्रोड्यूसर कंपनियों (FPCs) की भूमिका बढ़ रही है, जो किसानों को ऑर्गनाइज़्ड एग्रीगेशन, क्वालिटी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड सप्लाई चेन के ज़रिए इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ती हैं।
इसमें कहा गया है कि FPC से जुड़े किसानों को पारंपरिक घरेलू मार्केट चैनलों की तुलना में एक्सपोर्ट पहल के ज़रिए 50 परसेंट से ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न मिला, जो सीधी खरीद और मज़बूत एक्सपोर्ट लिंकेज के फ़ायदों को दिखाता है।
इस डेवलपमेंट से प्रीमियम बागवानी उत्पादों के लिए ग्लोबल मार्केट का इस्तेमाल करने में किसान प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (FPOs), FPCs, एक्सपोर्टर्स और एग्री-एंटरप्रेन्योर्स की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, APEDA एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, मार्केट एक्सेस में सुधार करने और इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय फलों और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों, एक्सपोर्टर्स और किसान ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करना जारी रखेगा।
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