India-EU FTA: कार इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 10% की गई

नई दिल्ली: भारत और यूरोपियन यूनियन ने मंगलवार को लंबे समय से अटके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को फाइनल कर दिया है। इसके तहत भारत में आने वाली यूरोपियन कारों पर टैरिफ मौजूदा 110 प्रतिशत के ऊंचे लेवल से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह कम ड्यूटी सालाना 250,000 गाड़ियों के कोटे के तहत लागू होगी। फिलहाल, भारत $40,000 से कम कीमत वाली इम्पोर्टेड पैसेंजर कारों पर 70 प्रतिशत ड्यूटी लगाता है, जबकि $40,000 से ज़्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 110 प्रतिशत की प्रभावी कस्टम ड्यूटी लगती है।

इस कदम से भारतीय बाज़ार में यूरोपियन कार बनाने वाली कंपनियों के लिए नए मौके खुलेंगे, जो फिलहाल बिक्री के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।

भारत का कार बाज़ार 2030 तक सालाना लगभग छह मिलियन यूनिट तक बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए कई यूरोपियन कंपनियाँ नए निवेश की तैयारी कर रही हैं।

रेनॉल्ट एक नई बिज़नेस रणनीति के साथ भारत लौट रही है, जिसका मकसद यूरोप से बाहर विस्तार करना है, जहाँ चीनी कार बनाने वाली कंपनियाँ अपनी पकड़ बना रही हैं।

इस बीच, फॉक्सवैगन ग्रुप भी अपने स्कोडा ब्रांड के ज़रिए भारत में अपने अगले चरण के निवेश को फाइनल कर रहा है।

ऑटोमोबाइल के अलावा, यह ट्रेड एग्रीमेंट भारत को एक्सपोर्ट किए जाने वाले 90 प्रतिशत से ज़्यादा यूरोपियन सामानों पर टैरिफ कम करेगा या हटा देगा।

इसमें मशीनरी पर ड्यूटी में बड़ी कटौती शामिल है, जिन पर फिलहाल 44 प्रतिशत तक टैरिफ लगता है, केमिकल्स पर लगभग 22 प्रतिशत ड्यूटी और फार्मास्यूटिकल्स पर लगभग 11 प्रतिशत टैक्स लगता है। इनमें से ज़्यादातर चार्ज धीरे-धीरे खत्म कर दिए जाएँगे।

यह डील दूसरे सेक्टर में भी बदलाव लाएगी। यूरोपियन बीयर पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाकर 50 प्रतिशत कर दी जाएगी, जबकि केमिकल्स, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर टैरिफ लगभग सभी प्रोडक्ट्स के लिए खत्म कर दिया जाएगा।

यूरोपियन यूनियन के अनुसार, यह एग्रीमेंट 2032 तक EU के भारत को एक्सपोर्ट को दोगुना करने में मदद कर सकता है और यूरोपियन सामानों पर सालाना चार बिलियन यूरो तक की ड्यूटी बचाने में मदद कर सकता है।

ट्रेड समझौते के अलावा, भारत-EU शिखर सम्मेलन में नेताओं ने एक नई EU-भारत सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी शुरू की, जो अर्थव्यवस्था से परे गहरे सहयोग का संकेत है।