अनुचित व्यापार प्रथाओं के चलते भारत ने बांग्लादेशी जूट आयात पर लगाया प्रतिबंध: अधिकारी

New Delhi नई दिल्ली: भारत ने बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बांग्लादेश में एंटी-डंपिंग ड्यूटी को दरकिनार करने सहित उसके “अनुचित व्यापार” व्यवहार के कारण भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है। मामले से परिचित लोगों ने शनिवार को यह जानकारी दी। नए प्रतिबंध महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह को छोड़कर सभी भूमि और बंदरगाहों से बांग्लादेश के जूट और उससे जुड़े फाइबर उत्पादों के भारत में आयात पर लागू होंगे। दंडात्मक उपायों की घोषणा शुक्रवार को की गई और वे तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। पिछले साल अगस्त में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में भारी गिरावट आई है। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश को “अनुचित व्यापार” प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक रीढ़ बनने वाले क्षेत्र में भारतीय किसानों और मिल श्रमिकों की आजीविका को नुकसान पहुंचाती हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारत द्वारा सद्भावनापूर्वक दी गई बाजार पहुंच को भारत के आर्थिक हितों के नुकसान के लिए कम नहीं आंका जा सकता।

बांग्लादेशी जूट और फाइबर उत्पादों पर भारत का फैसला भूमि बंदरगाहों के माध्यम से तैयार कपड़ों और कई अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के कुछ सप्ताह बाद आया है। SAFTA (दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र) के प्रावधानों के तहत, बांग्लादेश से जूट को भारत में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है। हालांकि, भारतीय जूट उद्योग को पड़ोसी देश से जूट उत्पादों, विशेष रूप से यार्न, फाइबर और बैग के डंप किए गए और सब्सिडी वाले आयात के प्रतिकूल प्रभाव के कारण लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसा कि ऊपर उद्धृत लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं कि बांग्लादेशी जूट निर्यात को बांग्लादेश सरकार द्वारा दी जाने वाली राज्य सब्सिडी से लाभ मिल रहा है।

लोगों ने कहा कि इन चिंताओं के जवाब में, एंटी-डंपिंग और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (DGAD) ने विस्तृत जांच की और बांग्लादेश से आने वाले जूट और वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क (ADD) लगाया। लेकिन, उन्होंने कहा कि ADD लागू करने से आयात में कोई खास कमी नहीं आई है। लोगों ने कहा कि विभिन्न सब्सिडी के अलावा, बांग्लादेशी निर्यातकों द्वारा आम तौर पर तकनीकी छूट के माध्यम से एंटी-डंपिंग शुल्क को दरकिनार करना, गलत लेबलिंग, ADD छूट प्राप्त फर्मों के माध्यम से निर्यात करना और अधिक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए “गलत घोषणा” करना शामिल है।

ऊपर उद्धृत लोगों ने कहा कि प्रतिबंधों का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करना, ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बढ़ावा देना और भारत की घरेलू जूट अर्थव्यवस्था से जुड़ी ग्रामीण आजीविका की रक्षा करना है। एक व्यक्ति ने कहा, “घरेलू जूट उद्योग के हितों की रक्षा करने और बांग्लादेशी प्रतिष्ठानों के साथ मिलीभगत करके काम करने वाले बांग्लादेशी निर्यातकों द्वारा अपनाई गई अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए, भारत में जूट और जूट उत्पादों के बांग्लादेशी आयात को केवल न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।” उन्होंने कहा, "इस प्रतिबंध से गुणवत्ता जांच को सुव्यवस्थित करने, गलत घोषणाओं और धोखाधड़ी वाले लेबलिंग को रोकने की उम्मीद है, जिससे उद्योग में लंबे समय से व्याप्त कुप्रथाओं पर रोक लगेगी।" उन्होंने कहा, "सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रही है कि बांग्लादेश के निर्यातक अपने जूट निर्यात को तीसरे देशों के माध्यम से भेजकर उपरोक्त प्रतिबंधों को दरकिनार न करें।"