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Brussels ब्रसेल्स। भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। 18 और 19 नवंबर को ब्रसेल्स में भारत-ईयू की 11वीं विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श बैठक और छठी सामरिक साझेदारी समीक्षा बैठक हुई। दोनों पक्षों ने पिछले 20 सालों के रिश्तों की समीक्षा की और 2025 तक के रोडमैप को पूरा करने पर खुशी जताई। बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा और ईयू की तरफ से उप महासचिव ओलिवर बेली और ओलोफ स्कोग ने अगुवाई की। दोनों पक्षों ने इस साल हुई कई अहम बैठकों का स्वागत किया, जिनमें फरवरी में ईयू कमिश्नरों का भारत दौरा, जून में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का ब्रसेल्स दौरा और सितंबर में ईयू का भारत पर सामरिक एजेंडा शामिल है।
बातचीत में व्यापार, निवेश, सप्लाई चेन की मजबूती, ग्लोबल गेटवे परियोजना, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, नवाचार, विज्ञान-तकनीक, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता पूरा करने और निवेश सुरक्षा तथा भौगोलिक संकेत समझौते में तेजी लाने की इच्छा दोहराई। अगले साल ब्रसेल्स में होने वाली भारत-ईयू व्यापार और तकनीक परिषद की बैठक का भी इंतजार है।
सुरक्षा के मोर्चे पर दोनों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की, इंडो-पैसिफिक में शांति और खुले समुद्री रास्तों पर एकजुटता दिखाई। यूक्रेन में शांति और गाजा में तुरंत युद्धविराम की जरूरत पर भी सहमति बनी। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, रक्षा उद्योग और परमाणु अप्रसार जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का वादा किया। बैठक में अगले चरण की साझेदारी के लिए नया व्यापक सामरिक एजेंडा तैयार करने पर सहमति बनी, जिसे अगले साल नई दिल्ली में होने वाले भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
सचिव संजय वर्मा ने 20-21 नवंबर को ईयू इंडो-पैसिफिक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी हिस्सा लिया और समुद्री ढांचे, आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखे। कुल मिलाकर यह बैठक भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाली साबित हुई है। दोनों पक्ष अब अगले साल के शिखर सम्मेलन की तैयारी में जुट गए हैं।
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