गेहूं की कीमत में हुई बढ़ोतरी

गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी: गेहूं की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद सरकार हरकत में आ गई है. कीमतों में उछाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं की स्टॉक सीमा 3000 टन से घटाकर 2000 टन करने का ऐलान किया है. सरकार का यह फैसला तुरंत लागू कर दिया गया है.

निर्णय की घोषणा करते हुए, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, “गेहूं की कीमतों में हालिया वृद्धि को देखते हुए, हमने स्टॉक सीमा की समीक्षा की है और 14 सितंबर, 2023 से व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं की स्टॉक सीमा को घटाकर 2000 कर दिया गया है।” टन. 2,000 टन. इससे पहले सरकार ने 12 जून 2023 को गेहूं व्यापारियों के लिए मार्च 2024 तक 3,000 टन गेहूं स्टॉक की सीमा लगाई थी. जो अब घटकर 2,000 टन रह गया है.

पिछले एक महीने में एनसीडीईएक्स पर वायदा कारोबार में गेहूं की कीमतों में चार फीसदी का उछाल आया है। गेहूं की कीमत बढ़कर 2550 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. खाद्य सचिव ने कहा कि देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोग कृत्रिम रूप से गेहूं की कमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. खाद्य सचिव ने कहा कि सरकार की गेहूं आयात पर टैक्स हटाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने रूस से गेहूं आयात पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है.

खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि सभी गेहूं भंडारण प्रतिष्ठानों को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण करना आवश्यक है और हर शुक्रवार को पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी भी देनी होगी। . ऐसा नहीं करने वाले व्यापारियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने कहा कि जिन व्यापारियों के पास निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक है, उन्हें नए आदेश अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर स्टॉक को निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा। देश में गेहूं की कृत्रिम कमी से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें स्टॉक सीमा की निगरानी जारी रखेंगी। सरकार ने कहा कि वह कीमतों को नियंत्रित करने और बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी नजर रखेगी।