Income tax department: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट: आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों से कहा है कि वे खर्चों के लिए फर्जी दावे न करें, अपनी आय को कम न बताएं या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं क्योंकि यह दंडनीय अपराध है और इससे रिफंड जारी करने में देरी होती है। हाल ही में एक सार्वजनिक संचार में, विभाग ने करदाताओं से समय पर रिफंड पाने के लिए अपने रिटर्न को सही तरीके से दाखिल करने को कहा। विभाग ने कहा, "रिफंड के दावों की जांच सत्यापन के अधीन होती है, जिससे देरी हो सकती है There might be a delay। सही तरीके से आईटीआर दाखिल करने से रिफंड की प्रक्रिया तेज होती है। किए गए दावों में कोई भी विसंगति होने पर संशोधित रिटर्न (करदाता द्वारा दाखिल किया जाना) के लिए अनुरोध किया जाएगा।" इसने आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं को "गलत" स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) राशि का दावा न करने, अपनी आय को "कम न बताने" या कटौती को "बढ़ा-चढ़ाकर" न बताने या "फर्जी" खर्चों के लिए दावे प्रस्तुत न करने के लिए आगाह किया। विभाग ने करदाताओं को सूचित किया कि उनके दावे "सही और सटीक" होने चाहिए। सार्वजनिक Public संचार में कहा गया, "झूठा या फर्जी दावा दाखिल करना दंडनीय अपराध है।" करदाता पुरानी आईटीआर फाइलिंग व्यवस्था के तहत अपनी कर देयता को कम करने के लिए कई तरह की कटौती और छूट का दावा कर सकते हैं, जबकि नई व्यवस्था को चुनने वालों को कम कर दर मिलेगी, लेकिन वे इन लाभों का लाभ नहीं उठा सकते। सचार में कहा गया है कि यदि देय रिफंड में देरी होती है, तो करदाताओं को अपने ई-फाइलिंग खाते की जांच करनी चाहिए कि क्या आईटी विभाग ने उन्हें इस संदर्भ में कोई संदेश भेजा है और यदि हाँ, तो "लंबित कार्रवाई और कार्यसूची अनुभाग" टैब के माध्यम से इसका जवाब दिया जाना चाहिए।
