इनकम टैक्स विभाग ने मारुति पर 2100 करोड़ रुपये का लगाया भारी जुरमाना

ऑटोमोबाइल दिग्गज मारुति सुजुकी इंडिया को आयकर विभाग से 2160 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इस बात की जानकारी खुद मारुति सुजुकी ने दी है। मंगलवार, 3 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उसे आयकर विभाग से 2,160 करोड़ रुपये के लंबित बकाये के लिए एक मसौदा मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ है। खास बात यह है कि यह मामला वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि का है. वहीं, कंपनी ने आदेश के जवाब में कहा कि वह विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराएगी.

दरअसल, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एक मसौदा मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें लौटाई गई आय (कंपनी द्वारा अपने आयकर रिटर्न में रिपोर्ट की गई आय) के संबंध में 21,597 मिलियन रुपये की कुछ अतिरिक्त/अस्वीकृति का प्रस्ताव किया गया है। खास बात यह है कि इसकी जानकारी संलग्न नियामक फाइलिंग में दी गई है। हालाँकि, इस आदेश का कंपनी के वित्तीय संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ड्राफ्ट मूल्यांकन आदेश जारी किया जाता है

आमतौर पर, किसी फर्म के खिलाफ मूल्यांकन कार्यवाही पूरी होने के बाद कराधान निकाय द्वारा एक मसौदा मूल्यांकन आदेश जारी किया जाता है। इसमें कुल आय या हानि, देय या वापसी योग्य कर और उस अवधि से संबंधित अन्य मुख्य विवरण शामिल हैं जिसके लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई थी।

गिरावट के साथ 10,340.90 रुपये पर बंद हुआ

खास बात यह है कि 3 अक्टूबर को जारी किया गया यह आदेश मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा सितंबर 2023 में अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज करने के एक दिन बाद आया है। पिछले महीने कंपनी की कुल थोक बिक्री साल-दर-साल 2.8 प्रतिशत बढ़कर 181,343 इकाई हो गई। जबकि, पिछले साल की समान अवधि में डीलरों को भेजी गई इकाइयों की संख्या 176,306 थी। वहीं, 3 अक्टूबर के कारोबारी सत्र में मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर बीएसई पर पिछले दिन के मुकाबले 2.46 फीसदी की गिरावट के साथ 10,340.90 रुपये पर बंद हुए.